नीट’ आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा
नीट’ आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा ; विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (नीट) पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पेपरफुटीविरोधात जंतरमंतर आणि देशभरात इतर ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे (एफआयआर) मागे घेण्यास किंवा बंद करण्यास राज्य सरकारे आणि दिल्ली सरकार स्वतंत्र आहेत, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले. यापूर्वी २८ जुलै रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ असलेल्या आंदोलकांवर तपास यंत्रणांना कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, हा नियम केवळ गंभीर आणि अत्यंत अमानुष गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींनाच लागू असेल. त्यामुळे किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे असलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सुनावणीला सुरुवात होताच, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या आश्वासनावर सरकार ठाम असले तरी, कायदेशीर परिभाषेबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. फौजदारी कायद्यात दाखल झालेला ‘एफआयआर’ थेट मागे घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्याऐवजी, संबंधित न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट (तपास बंद करण्याचा अहवाल) दाखल करणे, खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज करणे किंवा सक्षम न्यायालयातून एफआयआर रद्दबातल करून घेणे हाच योग्य कायदेशीर मार्ग ठरेल, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांवर कोणतीही टांगती तलवार राहू नये यासाठी एफआयआर कायदेशीररित्या रद्द करण्याची योग्य प्रक्रिया न्यायालय निश्चित करू शकते.
या सुनावणीवेळी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलीस लाठीमाराचा आणि बळाच्या अतिवापराचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. २० जुलै रोजी जंतरमंतर आणि देशातील अन्य भागांत झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून अमानुष कारवाई झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी, कर्तव्यावर असताना जखमी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनीही पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या हिंसक आंदोलकांवर कारवाईची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनचा (छर्रे असलेली बंदूक) वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि कसा करावा, याविषयी न्यायालय एक स्वतंत्र नियमावली (प्रोटोकॉल) तयार करणार आहे.
याव्यतिरिक्त, पोलिसांच्या बळाच्या गैरवापराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याबाबत किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याबाबत न्यायालय गांभीर्याने विचार करत आहे. सरन्यायाधीशांनी हेही स्पष्ट केले की ज्या सराईत गुन्हेगारांनी आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार घडवून आणला असेल, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर दिलासा दिला जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १८ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
