आता वर्षातून फक्त १२ महिने मोबाईल रीचार्ज करा ; पैशाचा दुष्काळ देणारा १३ वा महिना ‘ट्राय ’कडून रद्दबातल

आता वर्षातून फक्त १२ महिने मोबाईल रीचार्ज करा ; पैशाचा दुष्काळ देणारा १३ वा महिना ‘ट्राय ’कडून रद्दबातल, ग्राहकांसाठी खुशखबर !

२८ दिवसांच्या लूटमारीला ‘ट्राय’चा लगाम; मोबाईल कंपन्यांची मनमानी अखेर मोडीत!

​नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

कॅलेंडरवर महिना तीस किंवा एकतीस दिवसांचा असतो, मात्र मोबाईल कंपन्यांच्या चक्रव्यूहात तो अवघ्या अठ्ठावीस दिवसांतच संपून जायचा. महिना संपायला अजून दोन-तीन दिवस बाकी असतानाच मोबाईलच्या पडद्यावर ‘व्हॅलिडिटी संपली’ असा इशारा झळकायचा आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर थेट डल्ला मारला जायचा. वर्षात बारा महिने असतानाही वर्षाकाठी तेराव्या महिन्याचा रिचार्ज गुपचूप उकळणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या या नफेखोर गणिताला अखेर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (‘ट्राय’) कायमचा सुरुंग लावला आहे. आता कोणत्याही पळवाटा न काढता सर्व मोबाईल कंपन्यांना पूर्ण ३० दिवसांची वैधता असणारा रिचार्ज प्लॅन देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘टेलिकॉम कन्झ्युमर्स प्रोटेक्शन (तेरावी दुरुस्ती) नियम, २०२६’ नुसार हा ऐतिहासिक आदेश जारी करण्यात आला असून, येत्या २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

​आतापर्यंत रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांसारख्या सर्वच बड्या कंपन्या मासिक प्लॅनच्या नावाखाली अवघ्या २८ दिवसांची मुदत देत होत्या. ५६ दिवसांच्या नावाखाली दोन महिने आणि ८४ दिवसांच्या नावाखाली तीन महिन्यांची बिले ग्राहकांच्या माथी मारली जात होती. दर महिन्याला निसटणाऱ्या या दोन ते तीन दिवसांची गोळाबेरीज केली, तर वर्षाच्या शेवटी तब्बल २८ ते २९ दिवस शिल्लक राहत होते. म्हणजेच वर्षातील बारा महिन्यांचे पैसे भरूनही ग्राहकांना एका अतिरिक्त महिन्याचा, म्हणजेच तेराव्या महिन्याचा रिचार्ज सक्तीने करावा लागत होता. देशातील कोट्यवधी ग्राहकांकडून अशा प्रकारे दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची छुपी नफेखोरी सुरू होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये याविरोधात लोकप्रतिनिधींनी वारंवार आवाज उठवला होता, तर ग्राहक मंचांकडेही तक्रारींचा प्रचंड ओघ सुरू होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘ट्राय’ने अखेर दणका देत ग्राहकांच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

​नव्या नियमावलीनुसार, आता टेलिकॉम कंपन्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एकाच ठरावीक तारखेला नूतनीकरण (रिन्यू) होणारा किमान एक स्वतंत्र मासिक प्लॅन देणे सक्तीचे राहील. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने महिन्याच्या ५ तारखेला रिचार्ज केला, तर त्याचा पुढचा रिचार्ज बरोबर पुढच्या महिन्याच्या ५ तारखेलाच संपेल. ज्या महिन्यात ती तारीख नसेल, त्या महिन्यात महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी हा प्लॅन आपोआप रिन्यू होईल. यामुळे वर्षाला तेराऐवजी बरोबर बाराच रिचार्ज करावे लागतील आणि थेट एका महिन्याचा रिचार्ज खर्च ग्राहकांच्या खिशात शिल्लक राहील.

​या ऐतिहासिक निर्णयाचे दुसरे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ इंटरनेट न वापरणाऱ्या घटकांसाठी विना-डेटा स्वस्त प्लॅन्स देणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे. देशात आजही कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी, ग्रामीण भागातील कष्टकरी आणि साधे कीपॅड फोन वापरणारे ग्राहक आहेत, ज्यांना इंटरनेटची काडीमात्र गरज नसते. मात्र, केवळ इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉलिंग सुरू ठेवण्यासाठी कंपन्या त्यांच्या माथी जबरदस्तीने महागडे डेटा पॅक मारत होत्या.

​आता ‘ट्राय’ने स्पष्ट बजावले आहे की, बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या प्रत्येक डेटा बंडल प्लॅनला समांतर असा ‘केवळ कॉलिंग आणि एसएमएस’ असलेला स्पेशल टॅरिफ व्हाउचर (STVs) कंपन्यांना आणावाच लागेल. या प्लॅन्समध्ये डेटाचा भार नसल्याने त्यांचे दर सामान्य रिचार्जपेक्षा अत्यंत कमी आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे असतील. कंपन्यांनी महसुलाचे आणि तांत्रिक रचनेचे कारण पुढे करून या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता; मात्र ग्राहकांचे हित आणि पारदर्शकता सर्वोच्च मानत नियामक प्राधिकरणाने कंपन्यांच्या सर्व सबबी फेटाळून लावल्या आहेत. २१ ऑक्टोबरपासून सर्व कंपन्यांच्या अधिकृत ॲप्स आणि संकेतस्थळांवर हे नवे ३० दिवसांचे तसेच विना-डेटा कॉलिंग प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे.