लैंगिक अत्याचार प्रकरण : तरुण तेजपालला तीन आठवड्यांत शरण येण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
लैंगिक अत्याचार प्रकरण : तरुण तेजपालला तीन आठवड्यांत शरण येण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
सहकारी महिला पत्रकारावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेली दहा वर्षांची शिक्षा भोगण्यासाठी ‘तहलका’चे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांना तीन आठवड्यांत शरण येण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शरण येण्यापासून सूट मिळावी, अशी मागणी करणारा तेजपाल यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. शरण आल्याचे प्रमाणपत्र २१ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी सादर केल्यासच २२ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या मुख्य आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने ६ ऑगस्ट रोजी म्हापसा सत्र न्यायालयाचा निर्दोष मुक्तीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना बलात्काराच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवत दहा वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १० लाख २१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच शरण येण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. या शिक्षेविरोधात तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शरण येण्यापासून दिलासा मिळावा अशी विनंती केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान तेजपाल यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अमन लेखी यांनी युक्तिवाद केला. हे प्रकरण १३ वर्षे जुने असून तेजपाल ज्येष्ठ नागरिक आहेत, शिवाय ते संपूर्ण खटल्यादरम्यान जामिनावर होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. अपील दाखल होण्यापूर्वी शरण जाणे अनिवार्य नाही, असा युक्तिवाद करत मुख्य याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
या मागणीला गोवा सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार शिक्षेला आव्हान देण्यापूर्वी शरण येणे किंवा शरण येण्यापासून न्यायालयाची कायदेशीर सवलत मिळवणे बंधनकारक असल्याचे मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले. गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याने शरण येण्यास कोणतीही सवलत दिली जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका गोवा सरकारने घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांनी तेजपाल यांची अंतरिम सवलतीची मागणी फेटाळून लावली आणि त्यांना तीन आठवड्यांत गोवा येथील कोलवाळ कारागृहात शरण येण्याचे निर्देश दिले.
हे संपूर्ण प्रकरण नोव्हेंबर २०१३ मधील असून गोव्यात आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ दरम्यान एका आलिशान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तेजपाल यांच्यावर आहे. म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये पुराव्याअभावी तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, गोवा सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय ‘अवास्तव आणि त्रुटीपूर्ण’ ठरवत तेजपाल यांना दोषी ठरवले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेली दहा वर्षांची शिक्षा अपुरी असून तेजपाल यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी गोवा सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता २१ सप्टेंबरपर्यंत कारागृहात शरण आल्यानंतरच तेजपाल यांच्या याचिकेवर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
