लोकशाहीत पत्रकारिता सत्तेची भाटगिरी करण्यासाठी नव्हे तर सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी असते.ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर यांची परखड भूमिका

लोकशाहीत पत्रकारिता सत्तेची भाटगिरी करण्यासाठी नव्हे तर सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी असते.ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर यांची परखड भूमिका

दिल्लीतील महिला पत्रकारांशी कथित गैरवर्तनाचा ‘द पॉवर ऑफ मीडिया’कडून निषेध

कोल्हापूर : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकारिता ही सत्तेची भाटगिरी करण्यासाठी नसून प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आणि जनतेसमोर वास्तव मांडण्यासाठी असते. पत्रकारांच्या घटनादत्त अधिकारांवर गदा आणली जात असेल, तर ती संपूर्ण लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे, असे परखड प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार व द पॉवर ऑफ मीडिया संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर यांनी केले. 

 ​नवी दिल्लीतील साकेत भागात एका शासकीय कार्यक्रमादरम्यान वार्तांकन करणाऱ्या ‘४ पीएम न्यूज नेटवर्क’च्या महिला पत्रकार शाहीन खान आणि नफिसा खान यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात कथित मारहाण व गैरवर्तन केल्याची घटना घडली. या घटनेच्या निषेधार्थ ‘द पॉवर ऑफ मीडिया’ या राष्ट्रीय पत्रकार संघटनेच्या वतीने कोल्हापुरात विशेष सभा घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार  डॉ. सुभाष  देसाई उपाध्यक्ष एम. डी. चव्हाण, सरचिटणीस अनिल कदम, डॉ. सुनील देसाई आणि नंदकुमार मोरे यांच्यासह अनेक पत्रकार या सभेला उपस्थित होते.

 ​मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण दिल्लीतील साकेत येथे मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या एका उद्घाटनाच्या कार्यक्रमास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमाचे वार्तांकन करण्यासाठी आणि संबंधित प्रश्नांवर विचारणा करण्यासाठी ‘४ पीएम’ वाहिनीच्या पत्रकार शाहीन खान व नफिसा खान तेथे गेल्या होत्या. यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखून थेट साकेत पोलीस ठाण्यात नेले.पोलीस ठाण्यातील एका बंद खोलीत महिला पोलिसांकडून लाठीने आणि हाताने बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा, तसेच ओळखीवरून व आडनावावरून धार्मिक शेरेबाजी करून अपमानित केल्याचा गंभीर आरोप या महिला पत्रकारांनी समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ जारी करत केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांच्या अंगावर मारहाणीचे व्रण स्पष्टपणे दिसत असून, या प्रकारामुळे राष्ट्रीय पातळीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन विमेन्स प्रेस कॉर्प्स आणि दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स यांसारख्या राष्ट्रीय पत्रकार संघटनांनीही या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवून दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

 ​दुसऱ्या बाजूला, दिल्ली पोलिसांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संबंधित महिलांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (व्हीव्हीआयपी) सुरक्षा मार्गावर आपली दुचाकी उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केला होता, असा दावा दक्षिण दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त अनंत मित्तल यांनी केला आहे. पोलिसांनी वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी वाहन हटवण्यास नकार दिल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना केवळ चौकशीसाठी ठाण्यात नेण्यात आले होते; प्रश्न विचारल्यामुळे मारहाण केल्याचे आरोप निराधार व दिशाभूल करणारे आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

 ​या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात झालेल्या बैठकीत डॉ. सुभाष देसाई यांनी कायद्याचे राज्य आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वावर भर दिला. पोलिसांना सुरक्षा राखण्याचा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार निश्चितच आहे, परंतु कोणाशीही असभ्य वर्तन करण्याचा किंवा कोठडीत मारहाण करण्याचा अधिकार कायद्याने कोणालाही दिलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली पोलीस थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने प्रशासनाने या प्रकरणाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून न पाहता पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावरील गदा म्हणून गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असा सूर बैठकीत उमटला.

 ​घटनेचे वास्तव समोर येण्यासाठी घटनास्थळ आणि पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवणे, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवणे, पोलिसांनी केलेल्या स्टेशन डायरीतील नोंदी तपासणे आणि संबंधित महिला पत्रकारांची अधिकृत वैद्यकीय तपासणी करून फॉरेन्सिक पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असा ठराव या सभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.