न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५० वे मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५० वे मुख्य न्यायाधीश

मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी बुधवारी (९ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी राजभवनातील समारंभात त्यांना पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती त्रिपाठी हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५० वे मुख्य न्यायाधीश ठरले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदावर नियुक्त होणारे ते अलीकडच्या काळातील दुसरे न्यायमूर्ती आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ४७ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते.

न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांच्या नियुक्तीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाने ६ ऑगस्ट रोजी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने नियुक्तीला मंजुरी दिली आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ सप्टेंबर रोजी नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार त्यांनी बुधवारी पदभार स्वीकारला.

न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांचा जन्म २१ जून १९६६ रोजी झाला. त्यांनी लखनौ विद्यापीठातून १९९० मध्ये कायद्याची पदवी घेतली. ११ जानेवारी १९९२ रोजी त्यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी प्रामुख्याने दिवाणी प्रकरणांमध्ये वकिली केली. उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. त्याशिवाय कानपूर विकास प्राधिकरण, कानपूर नगर निगम, उत्तर प्रदेश फूड अँड इसेंशियल कमोडिटीज कॉर्पोरेशन, आग्रा विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आणि कुमाऊँ विद्यापीठ यांच्यासाठी त्यांनी कायदेशीर बाजू मांडली.

२७ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. १० एप्रिल २०१५ रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाचे कामकाजही पाहिले. त्यांचा निवृत्तीचा दिनांक २० जून २०२८ आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांना काम करण्यासाठी जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उपलब्ध आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने त्यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीशसंख्या ९४ असून सध्या ७४ न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्यामुळे २० पदे रिक्त आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या, न्यायालयीन कामकाजाचा वाढता ताण आणि विविध खंडपीठांवरील जबाबदाऱ्या या पार्श्वभूमीवर नव्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर न्यायालयीन प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान असेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने त्यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली. त्याच वेळी न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांचे नाव मुंबई उच्च न्यायालयासाठी पुढे करण्यात आले. केंद्राच्या मंजुरीनंतर दोन्ही नियुक्त्या मार्गी लागल्या.

दरम्यान, न्यायव्यवस्थेतील नेतृत्वबदलाचा हा क्रम केवळ मुंबईपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांनीही बुधवारी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी श्रीनगरमधील शालीमार सभागृहात त्यांना शपथ दिली. सध्या ते जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालपदाचाही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत.

न्यायमूर्ती भाटी यांचा जन्म २१ सप्टेंबर १९७० रोजी झाला असून त्यांनी बी.ए., एलएल.बी. आणि मर्कंटाइल लॉमध्ये एलएल.एम. केले आहे. त्यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात सुमारे २५ वर्षे काम केल्यानंतर १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. वकिलीच्या काळात त्यांनी रिट याचिका, सेवा विषयक प्रकरणे, जनहित याचिका, महसूल, निवडणूक, खाणकाम, शिक्षण, पंचायतराज आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये काम केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती भाटी यांच्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदासाठी नियुक्तीची शिफारस केली होती. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि त्यानंतर बुधवारी त्यांनी पदभार स्वीकारला.

मुंबई आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही उच्च न्यायालयांना एकाच दिवशी नवे मुख्य न्यायाधीश मिळाल्याने देशातील उच्च न्यायालयांच्या नेतृत्वबदलाच्या प्रक्रियेलाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर न्यायालयीन प्रशासन अधिक गतिमान करणे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा आणि उपलब्ध न्यायिक मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर ही प्रमुख आव्हाने असतील.