कोल्हापूरला लवकरच कायमस्वरूपी खंडपीठ; माजी सरन्यायाधीश गवईंचा विश्वास

कोल्हापूरला लवकरच कायमस्वरूपी खंडपीठ ; माजी सरन्यायाधीश गवईंचा विश्वास

शेंडा पार्क येथील ७५ एकर जागेचा सातबारा उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द; वर्षभरात १२ हजारांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा

​कोल्हापूर : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लवकरच पूर्ण क्षमतेच्या कायमस्वरूपी खंडपीठामध्ये रूपांतर होणार असून आता केवळ औपचारिक प्रक्रियेची औपचारिकता शिल्लक आहे, असा ठाम विश्वास भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करून आपण पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेला शब्द पूर्ण केला असून, हे पाऊल म्हणजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीतून दिलेली खरी आदरांजली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

​शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा प्रथम वर्षपूर्ती सोहळा अत्यंत उत्साहात पार पडला. या वेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते नियोजित खंडपीठाच्या भव्य संकुलासाठी, तसेच न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या शेंडा पार्क येथील ७५ एकर जमिनीचा अधिकृत सातबारा उतारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

​आपल्या भाषणात माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी वर्षभरातील कामकाजाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, की गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या १४ हजारांहून अधिक याचिकांपैकी तब्बल १२ हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष न्यायनिवाडा झाला आहे. या जलद गतीने झालेल्या निकालांवरूनच या न्यायपीठाची खरी गरज आणि महत्त्व अधोरेखित होते. छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील खंडपीठांपेक्षाही अधिक आधुनिक, सुसज्ज व भव्य पायाभूत सुविधा कोल्हापुरात उभ्या राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या परिसरातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रशासकीय कामांसाठी कोल्हापूर येथे स्वतंत्र विभागीय आयुक्त कार्यालय सुरू होण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

​मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे म्हणाले, की न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेला सर्वसामान्य माणूस न्यायालयीन फेऱ्यांमध्ये पिचून निघतो. मात्र कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील जनतेला स्थानिक पातळीवर अत्यंत कमी खर्चात आणि जलद गतीने न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीसह ४९५ नवीन पदांच्या मंजुरीची ग्वाही दिली आहे.

​पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले, की या न्यायपीठामुळे हजारो पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लवकरच या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेचे खंडपीठ साकारले जाईल. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ज्येष्ठ नेते डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या वेळी सहाही जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या सोहळ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती, विधिज्ञ, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.