घराघरांत पोहोचणार पाइप गॅस; केंद्र सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन योजना मंजूर
घराघरांत पोहोचणार पाइप गॅस; केंद्र सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन योजना मंजूर
नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित, परवडणारा आणि प्रदूषणमुक्त स्वयंपाकाचा गॅस थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशात घरगुती पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडण्यांना गती देण्यासाठी एका विशेष प्रोत्साहनपर योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कुटुंबांना सिलिंडरच्या झंझटीतून कायमचा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सक्रिय पीएनजी जोडण्यांची संख्या वेगाने वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक शहरांमध्ये पाइपलाइनचे मुख्य जाळे तयार असूनही विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष घरांपर्यंत गॅस पोहोचण्यास विलंब होत होता. ही नवी योजना गॅस वितरण कंपन्यांना जोडणी प्रक्रिया जलद करण्यास प्रवृत्त करेल, ज्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना कमीत कमी वेळेत आपल्या घरात पाइप गॅसचा वापर सुरू करता येईल.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कच्या माध्यमातून देशातील शेकडो जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक वायूची पायाभूत रचना उभी केली आहे. मात्र, केवळ पाइपलाइन टाकून न थांबता प्रत्यक्षात प्रत्येक स्वयंपाकघरात ही सुविधा कार्यान्वित होणे गरजेचे होते. नव्या प्रोत्साहन योजनेमुळे गॅस कंपन्या प्रत्यक्ष कनेक्शन देण्याच्या कामाला अधिक प्राधान्य देतील, ज्यामुळे शहरी तसेच निमशहरी भागातील गॅस वितरणाला मोठा वेग येईल.
पारंपरिक एलपीजी सिलिंडरच्या तुलनेत पीएनजी हा अत्यंत सुरक्षित, चोवीस तास अखंड उपलब्ध राहणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक परवडणारा पर्याय मानला जातो. सिलिंडर संपण्याची भीती, बुकिंग करणे, डिलिव्हरीची वाट पाहणे आणि सिलिंडर हाताळताना होणारी कसरत या त्रासातून ग्राहकांची मुक्तता होणार आहे. घरात वापरल्या जाणाऱ्या विजेप्रमाणेच गॅसचा वापर मोजला जाऊन थेट मीटरनुसार बिलिंग होणार असल्याने गृहिणींचे बजेट सांभाळणेही सोपे होणार आहे.
भारताला स्वच्छ ऊर्जा आणि गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे. घरगुती क्षेत्रात पीएनजीचा वापर वाढल्यास देशाचा आयात खर्च कमी होण्यास मदत होईल, तसेच कार्बन उत्सर्जनात घट होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मोठा हातभार लागेल.
