मुंढेंच्या नावाने एफडीएमध्ये उघड दरोडेखोरी ; माझ्याकडे व्हिडिओ पुरावे ! ” : संजय राऊतांचा थेट वार
परवाना निलंबनाची भीती दाखवून लाखोंची वसुली; कार्यालये लुटीचा अड्डा बनल्याचा घणाघात, थेट फडणवीसांकडेही तक्रार
मुंढेंच्या नावाने एफडीएमध्ये उघड दरोडेखोरी ; माझ्याकडे व्हिडिओ पुरावे ! ” : संजय राऊतांचा थेट वार
परवाना निलंबनाची भीती दाखवून लाखोंची वसुली; कार्यालये लुटीचा अड्डा बनल्याचा घणाघात, थेट फडणवीसांकडेही तक्रार
मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरात सुरू केलेल्या धडक तपासणी मोहिमेची दुसरी बाजू अत्यंत धक्कादायक असून, या कारवाईच्या दहशतीचा गैरफायदा घेत विभागातील अधिकारी लहान व्यावसायिक आणि हॉटेलचालकांकडून उघड दरोडेखोरी करत असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना लिहिलेल्या सविस्तर पत्रात राऊतांनी खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला आहे. आपल्याकडे या संपूर्ण गैरव्यवहाराचे आणि खंडणीखोरीचे व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हे पत्र त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठवून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अन्न भेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेचे राऊत यांनी पत्राच्या सुरुवातीला स्वागत केले. ग्राहकांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर या कारवाईचे विपरीत परिणाम दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कारवाईचा धडाका लावून निर्माण करण्यात आलेल्या दहशतीचा गैरफायदा एफडीएचे पदनिर्देशित अधिकारी (डीओ), सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी घेत आहेत. हॉटेल व्यावसायिक, उपाहारगृहे आणि ‘क्विक कॉमर्स’ कंपन्यांना परवाना निलंबनाची थेट धमकी देऊन कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
पत्रातील दाव्यानुसार, पूर्वी एफडीएमध्ये ‘क्लोजिंग नोटीस’ मागे घेण्यासाठी साधारण १० ते १२ हजार रुपयांची देवाणघेवाण चालत असे. मात्र, मुंढे यांच्या नावाने निर्माण केलेल्या दहशतीनंतर हाच लाचेचा दर आता थेट ७५ हजार ते २ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. एफडीएचे वांद्रे येथील मुख्यालय तसेच ठाणे कार्यालयातील तिसरा मजला हा अशा आर्थिक लुटीचा मुख्य अड्डा बनल्याचे राऊतांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पुणे, नागपूर, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा विविध जिल्ह्यांतील त्रस्त व्यावसायिकांनी आपल्याकडे येऊन अधिकाऱ्यांच्या जाचाची कैफियत मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे येथील एका पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या जोडीने एका नामांकित क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना पूर्ववत करून देण्यासाठी तब्बल १७ ते १८ लाख रुपये उकळल्याचा गंभीर आरोपही राऊत यांनी पत्रात केला आहे. गटारे आणि नाले साफ न झाल्यामुळे शहरांमध्ये उंदीर व झुरळे वाढतात. अशा परिस्थितीत हॉटेलच्या किचनमध्ये एखादा उंदीर दिसल्याची सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा बनावट ग्राहक तक्रारीच्या आधारे थेट परवाना निलंबित केला जातो. तक्रार खरी आहे की खोटी याची कोणतीही खातरजमा न करता कारवाईचा बडगा उगारला जातो आणि नंतर परवाना परत देण्यासाठी लाखोंची मागणी केली जाते, असा आरोप राऊतांनी केला.
केवळ असंघटित आणि छोट्या व्यावसायिकांवरच कारवाईची कुऱ्हाड चालवली जात असल्याकडे लक्ष वेधत राऊतांनी राजकीय संबंधांवरही बोट ठेवले. औषध निर्माण क्षेत्रातील (फार्मा) अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असतानाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस विभाग दाखवत नाही. या बड्या औषध कंपन्या सत्ताधाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा राजकीय निधी देतात, त्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचाही वरदहस्त आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. लहान घटकांवर कारवाईचा सपाटा लावायचा आणि वजनदार लॉबीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करायचा, ही पद्धत संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या अनागोंदीवर अंकुश ठेवण्यासाठी राऊतांनी आयुक्तांसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. वांद्रे आणि ठाण्यासह राज्यभरातील क्लोजिंग नोटीस व परवाना निलंबन प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, ग्राहक तक्रारींची पडताळणी बंधनकारक करण्यात यावी, तसेच परवाना निलंबन आणि तो पुन्हा बहाल करण्याची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा संपूर्ण तपशील संकेतस्थळावर जाहीर करून कारभारात पारदर्शकता आणावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
जनतेचे आरोग्य सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे; मात्र आरोग्याच्या संरक्षणाचा बुरखा पांघरून जर सरकारी यंत्रणाच व्यापाऱ्यांना लुटणार असेल, तर ती जनसेवा नसून खुली लूट ठरते. आयुक्तांना कारवाईचे श्रेय घ्यायचे असेल, तर त्यांनी आधी स्वतःचे खाते स्वच्छ करावे. ‘मुंढे इफेक्ट’ हा केवळ हॉटेलच्या किचनमध्ये नव्हे, तर एफडीएच्या कार्यालयातही दिसायला हवा, असा परखड इशारा देऊन राऊतांनी अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. या पत्रामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
