निवडणूक आयोगाचा अजब कारभार उघड ; सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींवर गोवा खंडपीठाचे ताशेरे

निवडणूक आयोगाचा अजब कारभार उघड ; सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींवर गोवा खंडपीठाचे ताशेरे

सांताक्रूझमधील एकाच कुटुंबातील सहा नावे वगळल्याचे प्रकरण; तात्काळ तोडगा काढण्याचे आदेश

पणजी :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

मतदारयादीच्या विशेष पुनर्निरीक्षण मोहिमेदरम्यान (एसआयआर) पत्ता बदलल्याच्या कारणावरून गोव्यातील सांताक्रूझ परिसरातील एकाच कुटुंबातील तब्बल सहा मतदारांची नावे थेट यादीतून वगळल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मतदारांनी विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करूनही केवळ प्रशासकीय सॉफ्टवेअरच्या तांत्रिक मर्यादांमुळे नावे वगळली जाणे ही मतदारांची चूक नसून निवडणूक आयोगाचा गंभीर प्रमाद आहे, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

 ​या प्रकरणी याचिकाकर्ते परेश साळगावकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. साळगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबाने वास्तव्याचा पत्ता बदलल्याने मतदारयादीत पत्त्याची दुरुस्ती व्हावी म्हणून विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान सर्व वैध कागदपत्रांसह वेळेत ‘नमुना ८’ (फॉर्म ८) भरून प्रशासनाकडे सादर केला होता. मात्र अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाली तेव्हा पत्ता बदलण्याऐवजी त्यांच्या घरातील सर्व सहा सदस्यांची नावेच मतदारयादीतून परस्पर गायब झाल्याचे समोर आले.

​सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने न्यायालयात अजब तांत्रिक युक्तिवाद करण्यात आला. पुनरीक्षण मोहीम सुरू असताना आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये अशा प्रकारे पत्ता बदलासाठी आलेला ‘फॉर्म ८’ स्वीकारण्याची व त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद उपलब्ध नाही; त्यामुळे संबंधितांनी नवीन मतदार नोंदणीसाठी असलेला ‘फॉर्म ६’ भरणे आवश्यक होते, असा दावा आयोगाच्या वकिलांनी केला.

 ​निवडणूक आयोगाचा हा दावा खंडपीठाने पूर्णपणे फेटाळून लावला. केवळ सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी किंवा मर्यादांमुळे नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या मूलभूत घटनादत्त हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने निवडणूक यंत्रणेची कानउघाडणी केली. इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी कागदोपत्री कामकाज चालत असताना नागरिकांच्या अर्जांवर अशीच कारवाई केली जात होती का, असा रोखठोक सवाल करत खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना निरुत्तर केले. पत्ता बदलण्यासाठी अधिकृतरीत्या फॉर्म ८ ची सोय असताना मतदारांनी पुन्हा नव्याने नाव नोंदणीसाठी फॉर्म ६ का भरावा, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. सॉफ्टवेअरच्या अशा त्रुटींमुळे देशभरातील लाखो मतदार यादीतून बाद होण्याचा धोका असल्याने आयोगाने यावर तातडीने व्यवहार्य व तांत्रिक तोडगा काढावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.