एसआयआर वाद : मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

एसआयआर वाद : मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस ; सुधारित फॉर्म-६ ला मान्यता नसल्याचे स्पष्ट

​नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीसह त्यांनी घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.

​मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुधारित फॉर्म-६ बाबत न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली. निवडणूक आयोगाने जोडलेल्या अतिरिक्त घोषणेला सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही संमती दिलेली नाही, असे न्यायालयाने यावेळी ठामपणे नमूद केले. या अर्जात बदल करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, हे एका व्यक्तीचे पाऊल होते की संपूर्ण आयोगाचा सामूहिक निर्णय होता, हे जाणून घेण्यासाठी अधिकृत नोंदी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. प्रशासकीय दस्तऐवज समोर आल्यानंतर या बदलांची सखोल तपासणी केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

​निवडणूक आयोगातील अंतर्गत खदखद एका शोध अहवालानंतर उघड झाली होती. मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण आणि सॉफ्टवेअरच्या सुरक्षिततेबाबत आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल चौदा वेळा तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. इतकेच नव्हे, तर अन्य आयुक्तांना विचारात न घेता परस्पर निर्णय घेतले जात असल्याबाबत थेट कॅबिनेट सचिवांकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. मात्र, आयोगाने हे पत्र एका प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित असल्याचे सांगत धोरणात्मक मतभेदांचा इन्कार केला होता.

​सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम ३२४ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन हे एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण आयोगाचे सामूहिक उत्तरदायित्व आहे, त्यामुळे सहकाऱ्यांना बाजूला सारून घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरवावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. तसेच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा करत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणीही न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे.

​या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लोकशाही संरचनेचे रक्षण करण्यासाठी तात्काळ अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर मागितल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीभोवतीची कायदेशीर कोंडी वाढली असून, पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

nynavabharatnews.live