सणासुदीच्या तोंडावर आरबीआयचा झटका; घर , गाडीचे हप्ते वाढणार, मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री
तब्बल तीन वर्षांनंतर रेपो दरात पाव टक्क्यांची वाढ

सणासुदीच्या तोंडावर आरबीआयचा झटका घर ,गाडीचे हप्ते वाढणार, मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री
तब्बल तीन वर्षांनंतर रेपो दरात पाव टक्क्यांची वाढ
मुंबई :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
सणासुदीचे दिवस जवळ येत असतानाच सर्वसामान्य माणसाच्या घराचं बजेट पुन्हा एकदा कोलमडण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. बाजारात आधीच भाजीपाला आणि किराणा सामानाचे भाव चढे असताना, आता बँकेचे मासिक हप्ते म्हणजेच ईएमआयही आणखी वाढणार आहेत. वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज आपल्या पतधोरणात प्रमुख रेपो दरात पाव टक्क्यांची म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांची थेट वाढ केली. या निर्णयामुळे देशातील रेपो दर आता ५.२५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर गेला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून व्याजदर स्थिर असल्याने सुटकेचा निश्वास सोडणाऱ्या नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात याआधी सलग तीन वेळा व्याजदरांना हात न लावणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने आता मात्र आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जगभरात सुरू असलेल्या घडामोडी आणि वाढती महागाई पाहता, बाजारातील पैशांचा ओघ काहीसा मर्यादित करणे काळाची गरज बनली होती, असे संकेत मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत.
या दरवाढीचा थेट फटका कोणाला बसेल, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रेपो दर म्हणजे ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते तो व्याजदर. मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना मिळणारे कर्ज महाग झाले की, बँकाही तो बोजा स्वतःच्या अंगावर न घेता थेट ग्राहकांच्या माथ्यावर मारतात. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात स्टेट बँक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या सर्वच सरकारी आणि खाजगी बँका आपल्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या बहुतांश गृहकर्जे ही थेट रेपो दराशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे ज्यांनी आधीच गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांचा मासिक हप्ता आता वाढेल किंवा कर्जाची मुदत वाढवून मिळेल. सहसा बँका हप्त्याची रक्कम न वाढवता कर्जाचे महिने वाढवून देतात. परिणामी, वीस वर्षांचे कर्ज अचानक बावीस किंवा तेवीस वर्षांवर जाते आणि कर्जदाराला नकळत लाखो रुपयांचे व्याज जास्तीचे भरावे लागते. नवीन घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या किंवा नवीन गाडी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही आता जास्त व्याजाचा भार सोसावा लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने हा कडू घोट घेण्यामागे जागतिक पातळीवरील घडामोडी मुख्य कारण ठरल्या आहेत. पश्चिम आशियामध्ये भडकलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिपिंप १०० डॉलरच्या घरात पोहोचले आहेत. भारताला लागणारे बहुतांश खनिज तेल परदेशातून आणावे लागत असल्याने, तेलाचे भाव वाढले की देशातील डिझेल-पेट्रोल आणि मालवाहतूक महाग होते. वाहतूक महाग झाली की अन्नधान्य, भाज्या आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतात. ही महागाई हाताबाहेर जाऊ नये आणि रुपयाचे मूल्य टिकून राहावे, यासाठी व्याजदर वाढवण्याशिवाय मध्यवर्ती बँकेसमोर दुसरा पर्याय उरला नव्हता.
या सगळ्या निराशाजनक वातावरणात एक समाधानाची बाब म्हणजे बँक ठेवीदारांसाठी ही बातमी फायद्याची ठरणार आहे. कर्जाचे दर वाढले की बँकांना ठेवीदारांकडून पैसा गोळा करावा लागतो. त्यामुळे नजीकच्या काळात बँका मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजदरात वाढ करतील. सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि कष्टाची पुंजी सुरक्षित राहावी म्हणून बँकेत ठेवणारे छोटे बचतदार यांना या वाढीव व्याजदराचा थेट फायदा मिळेल.
दरम्यान, व्याजदर वाढले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मूळ घडी अजूनही मजबूत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर सात टक्क्यांच्या वर राहील, असा विश्वासही बँकेने व्यक्त केला. कर्ज महाग झाल्यामुळे आता सर्वसामान्य कुटुंबांना मात्र आगामी काही महिने आपल्या उधळपट्टीला चाप लावून मासिक खर्चाचे नियोजन अधिक काटेकोरपणे करावे लागणार आहे.




