आंदोलनांमागे विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा हरीश साळवे यांचा दावा विरोधक आणि आंदोलकांकडून आरोप फेटाळत जोरदार प्रत्युत्तर.
आंदोलनांमागे विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा हरीश साळवे यांचा दावा विरोधक आणि आंदोलकांकडून आरोप फेटाळत जोरदार प्रत्युत्तर.
नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
भारतातील सध्याच्या आंदोलनांवरून राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात नवा संघर्ष उफाळून आला आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि देशात सुरू असलेल्या निदर्शनांमागे विदेशी आर्थिक रसद (फंडिंग) असल्याचा थेट आरोप केला आहे. भारताला नेपाळ आणि बांगलादेशप्रमाणे अस्थिर करण्याचा हा सुनियोजित आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा दावा साळवे यांनी केला. दुसरीकडे, ‘इंडिया’ आघाडीतील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि आंदोलक संघटनांनी हे आरोप फेटाळून लावत, जनआंदोलनाला बदनाम करण्याचा हा सरकारपुरस्कृत प्रयत्न असल्याचा पलटवार केला आहे.
साळवे यांचा दावा : भारताला अस्थिर करण्याचे बाह्य षड्यंत्र
लंडन येथून ‘आयएएनएस’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत हरीश साळवे यांनी आरोप केला की, भारतातील या आंदोलनांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवला जात असून हे आंदोलन बाहेरून चिथावले जात आहे. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र व व्यापार धोरणांमुळे अमेरिका व काही पाश्चात्त्य देश नाराज असल्याचा दावा त्यांनी केला. नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील अलिकडच्या सत्तांतरांचा दाखला देत, भारताचे विद्यमान सरकार बाह्य दबावापुढे झुकत नसल्याने त्यांना हटवून मर्जीतील लोकांना सत्तेत आणण्याची ही रणनीती असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या घटकांकडे एवढा मोठा पैसा नेमका कुठून येतो, अशी विचारणा करत केंद्र सरकारने या बाह्य हस्तक्षेपाशी कठोरपणे सामोरे जाण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
📹 लिंक 👆
फोटो स्रोत: IANS / X (पूर्वीचे ट्विटर) स्क्रीनशॉट
विरोधकांचे प्रत्युत्तर : जनतेच्या असंतोषावरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न
साळवे यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षासह प्रमुख विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. देशातील युवक, विद्यार्थी आणि नागरिक जेव्हा बेरोजगारी, परीक्षांमधील गैरप्रकार किंवा निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना ‘विदेशी कट’ किंवा ‘देशविरोधी’ ठरवून मोडीत काढण्याचा हा जुनाच पॅटर्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. लोकशाहीत शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा नागरिकांचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असून, जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राचा बागुलबुवा उभा केला जात असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना, घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण झाल्यावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागणे ही लोकशाही परंपरा आहे, असेही विरोधकांनी स्पष्ट केले.
आंदोलकांची भूमिका : खोट्या आरोपांना घाबरणार नाही
दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) मुख्य प्रवक्ते सौरव दास आणि आंदोलनकर्त्यांनी साळवे यांचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. ही कोणतीही प्रायोजित मोहीम नसून देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची चळवळ आहे, असा दावा त्यांनी केला. आंदोलनाला परकीय रसदीचा रंग देऊन नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असून, अशा कोणत्याही आरोपांना किंवा दडपशाहीला बळी न पडता आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका आंदोलक संघटनांनी घेतली आहे.
