खासगी शिक्षकांना पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि आरोग्य विमा का नाही?

खासगी शिक्षकांना पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि आरोग्य विमा का नाही ?

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र व राज्यांना परखड सवाल ; राष्ट्रीय कल्याणकारी धोरण आखण्याबाबत नोटीस

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

देशभरातील मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत लाखो शिक्षकांच्या वेतनातील टोकाची तफावत दूर करण्यासाठी तसेच त्यांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि आरोग्य विमा यांसारखे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा कवच देण्याकरिता देशव्यापी सर्वसमावेशक धोरण का आखले जाऊ नये, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, कामगार व रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) तसेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आहे.

केरळ येथील याचिकाकर्त्या लिजिमोल जॉर्ज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. घटनेच्या कलम २१-अ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यात खासगी शाळांमधील शिक्षक तितकेच मोलाचे राष्ट्रीय योगदान देत आहेत. मात्र, सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या तुलनेत खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना मिळणारे वेतन, अनिश्चित सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव हा संविधानाच्या कलम १४ मधील समानतेच्या आणि कलम २१ मधील सन्मानाने उपजीविका करण्याच्या मूलभूत हक्कांचे घोर उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय खासगी शाळा शिक्षक कल्याण मंडळ’ (National Private School Teachers Welfare Board) किंवा तशाच स्वरूपाची सक्षम वैधानिक संस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या नियामक मंडळाच्या माध्यमातून देशभरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये किमान वेतन दर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२, ग्रॅच्युइटी कायदा १९७२ आणि पेन्शनच्या तरतुदींची अनिवार्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, तसेच संस्थाचालकांच्या मनमानीविरोधात शिक्षकांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण आयोग स्थापन करावा, अशी दाद याचिकेत मागण्यात आली आहे. ही याचिका कोणत्याही एका विशिष्ट व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत वादासाठी नसून, देशातील धोरणात्मक व कायदेशीर पोकळी भरून काढण्यासाठी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘युडायस प्लस’ (UDISE+) २०२३-२४ च्या अधिकृत आकडेवारीचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे. या अहवालानुसार देशातील १४ लाख ७२ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये ९८ लाख शिक्षक कार्यरत असून सुमारे २४ कोटी ८० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी तब्बल ३७ लाख ३० हजार ४७ शिक्षक एकट्या मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. देशाच्या एकूण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेचा ३८ टक्क्यांहून अधिक भार वाहणाऱ्या या मनुष्यबळासाठी आजही देशात कोणतेही एकसमान केंद्रीय सेवा धोरण अथवा निवृत्तीनंतरचे सामाजिक सुरक्षा कवच अस्तित्वात नाही.

आयुष्याची २५ ते ३० वर्षे अध्यापनात खर्ची घातल्यानंतरही वयाच्या उत्तरार्धात निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी किंवा वैद्यकीय मदतीअभावी या शिक्षकांना असुरक्षित आणि लाचार जीवन जगावे लागत असल्याची विदारक वस्तुस्थिती न्यायालयात मांडण्यात आली. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ (RTE) च्या कलम २३ अंतर्गत शिक्षकांच्या सेवाशर्तींबाबत तरतुदी असल्या, तरी खासगी विनाअनुदानित शाळांबाबत त्याची कोणतीही ठोस अंमलबजावणी होत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या देशव्यापी नोटीसमुळे आता महाराष्ट्र शासनालाही राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित आणि विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाबाबत आणि सेवा सुरक्षिततेबाबत न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांचे प्रचंड मोठे जाळे असून अनेक ठिकाणी शिक्षकांना तुटपुंजे मानधन आणि पीएफ-ग्रॅच्युइटीपासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार विधिमंडळातही उपस्थित झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे देशभरातील ३७ लाखांहून अधिक खासगी शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षिततेच्या लढ्याला मोठे कायदेशीर पाठबळ मिळाले असून पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.