नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल पेट्रोल -डिझेल भरताना आता विमा दाखवावा लागणार ?

ऑटो न्यूज : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क 

नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल

पेट्रोल -डिझेल भरताना आता विमा दाखवावा लागणार ? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला नवा प्रस्ताव 

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

वाहनाचा वैध तृतीय पक्ष विमा (थर्ड पार्टी इन्शुरन्स) नसेल, तर भविष्यात पेट्रोल पंपांवर इंधन नाकारले जाण्याची शक्यता आहे. देशभरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी तब्बल ५६ टक्के वाहनांकडे वैध विमा नसल्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ (विमा नाही, तर इंधन नाही) या धोरणाची चाचपणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

​न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका अपघात भरपाई प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, देशात नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे ३० कोटी ४८ लाख वाहनांपैकी तब्बल १६ कोटी ५४ लाख वाहने विम्याशिवाय रस्त्यांवर धावत आहेत. रस्ते अपघातात निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास किंवा ते गंभीर जखमी झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार विमा अनिवार्य आहे. मात्र, विम्याअभावी पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी आणि भरपाईसाठी संघर्ष करावा लागतो. ही गंभीर स्थिती रोखण्यासाठी न्यायालयाने कडक पावले उचलण्याचे सुचवले आहे.

​या प्रस्तावित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इर्डा) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांनी मिळून एका प्रायोगिक प्रकल्पाचा (पायलट प्रोजेक्ट) आराखडा तयार करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या आराखड्यानुसार, पेट्रोल पंपांवर ‘स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख’ (एएनपीआर) कॅमेरे बसवण्याचा विचार आहे. हे कॅमेरे केंद्र सरकारच्या ‘वाहन’ पोर्टल आणि विमा माहिती ब्युरोशी जोडलेले असतील. एखादे वाहन पेट्रोल पंपावर येताच कॅमेऱ्याद्वारे नंबर प्लेट स्कॅन केली जाईल आणि विम्याची वैधता तपासली जाईल. वाहनाचा विमा संपुष्टात आला असल्यास चालकाला तत्काळ इंधन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. ज्या पंपांवर कॅमेऱ्यांची सुविधा उपलब्ध नसेल, तिथे वाहतूक पोलिसांच्या डिजिटल तपासणी उपकरणांचा वापर सुचवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला पेट्रोलियम मंत्रालयानेही तत्त्वतः अनुकूलता दर्शवली आहे.

​विमा नूतनीकरणातील हलगर्जीपणा कमी करण्यासाठी न्यायालयाने नव्या वाहनांच्या अनिवार्य विम्याच्या कालावधीतही वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता नव्या चारचाकी वाहनांसाठी चार वर्षे आणि नव्या दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा अनिवार्य तृतीय पक्ष विमा लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षे इतकी होती. याशिवाय रस्त्यांवरील कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने विमारहित वाहनांना थेट स्वयंचलित ई-चलन पाठवण्याच्या प्रणालीवरही काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे देशभरात लागू झालेला अंतिम नियम नसून, केवळ प्रायोगिक प्रकल्पाची चाचपणी आहे. केंद्र सरकार, वाहतूक मंत्रालय आणि संबंधित यंत्रणांच्या अहवालानंतरच यावर अंतिम निर्णय होईल. त्यामुळे सध्या पेट्रोल पंपांवर अशी कोणतीही बंदी नसली, तरी भविष्यातील संभाव्य कायदेशीर अडचण आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी वेळेत विम्याचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.