धनुष्यबाण ठाकरे गटाला देणार नसाल तर गोठवा; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा आक्रमक युक्तिवाद
धनुष्यबाण ठाकरे गटाला देणार नसाल तर गोठवा; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा आक्रमक युक्तिवाद
नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि मूळ पक्षचिन्ह असलेल्या ‘धनुष्यबाण’च्या मालकी हक्कावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर पवित्रा घेतला आहे. शिवसेना हे नाव आणि पक्ष मूळात उद्धव ठाकरे यांच्याच हक्काचा असून जर तांत्रिक कारणास्तव धनुष्यबाण हे चिन्ह ठाकरे गटाला देता येत नसेल, तर ते एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाही वापरू दिले जाऊ नये; अशा परिस्थितीत हे चिन्ह तत्काळ गोठवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सविस्तर सुनावणी पार पडली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि शिंदे गटाच्या कायदेशीर वैधतेवर जोरदार आक्षेप घेतला. विधिमंडळातील तात्पुरते संख्याबळ म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे, हा मूलभूत मुद्दा मांडताना सिब्बल म्हणाले की, केवळ काही आमदारांनी पक्षांतर केले किंवा बंडखोरी केली म्हणून संपूर्ण पक्षाची ओळख आणि मूळ चिन्ह त्यांना बहाल करता येत नाही. शिंदे गटाने घेतलेला हा लाभ बेकायदेशीर असून ज्या अधिकाराचा उपभोग घेण्यासाठी संबंधित गट मुळात पात्रच नव्हता, केवळ बहुमताच्या बळावर त्यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देणे हा ठाकरे यांच्यावर झालेला मोठा अन्याय आहे.
घटनेतील दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष जून आणि जुलै २०२२ मधील राजकीय घडामोडींकडे वेधले. आमदारांच्या अपात्रतेचा तिढा सुटण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने घाईघाईने केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले, जे लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहे. जर अशा प्रकारे संख्याबळाच्या जोरावर पक्षांतराला मान्यता मिळाली, तर देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होईल आणि भविष्यात पक्षांतराला खुली मोकळीक मिळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या कायदेशीर युक्तिवादादरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वाचे तोंडी निरीक्षण नोंदवले. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल जर कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसेल किंवा राज्यघटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करून तो निर्णय निश्चितपणे बदलू शकते किंवा रद्द करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ठाकरे गटाचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांना विचारले की, या याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालय थेट आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय देऊ शकते का? त्यावर कामत यांनी मागील घटनात्मक निकालांचे दाखले देत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सदोष असल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप का आवश्यक आहे, हे मांडले. तसेच लोकशाही जिवंत ठेवणे ही केवळ न्यायव्यवस्थेचीच नव्हे, तर सर्व संवैधानिक संस्थांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या या कायदेशीर लढाईत ठाकरे गटाकडून पहिल्यांदाच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याचा पर्याय अधिकृतपणे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या भवितव्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय अंतिम निकाल देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
