पेट्रोलमध्ये एथेनॉलनंतर आता सीएनजीमध्ये ‘सीबीजी’चे मिश्रण; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर आणि वाहनांवर काय होणार परिणाम
पेट्रोलमध्ये एथेनॉलनंतर आता सीएनजीमध्ये ‘सीबीजी’चे मिश्रण; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर आणि वाहनांवर काय होणार परिणाम
नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
पेट्रोलमधील एथेनॉलच्या यशस्वी मिश्रणानंतर आता केंद्र सरकारने सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) मध्येही जैविक वायूचे म्हणजेच ‘सीबीजी’चे (कंप्रेस्ड बायोगॅस) मिश्रण करणे अनिवार्य केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या २३,७३१ कोटी रुपयांच्या ‘गोबरधन’ योजनेमुळे या निर्णयाला मोठा वेग मिळणार आहे. येत्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून शहरांमधील गॅस वितरण प्रणालीमध्ये ३ टक्के ‘सीबीजी’चे मिश्रण बंधनकारक केले जाईल, जे टप्प्याटप्प्याने २०२८-२९ पर्यंत ५ टक्क्यांवर नेण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील करोडो सीएनजी वाहनचालकांवर, त्यांच्या खिशावर आणि वाहनांच्या इंजिनवर नेमका काय परिणाम होणार, याविषयीची सविस्तर माहिती समोर आली आहे.
गाडीच्या इंजिनवर आणि मायलेजवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करता, वाहनचालकांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बाब ठरणार आहे. रासायनिक दृष्ट्या सीबीजी आणि सीएनजी (मिथेन वायू) हे दोन्ही एकमेकांशी पूर्णपणे समान असतात. त्यामुळे सीएनजीमध्ये सीबीजीचे मिश्रण केल्याने वाहनाच्या इंजिनची कार्यक्षमता, मायलेज किंवा पिकअपवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. याउलट, सीबीजी हा स्वच्छ आणि उच्च दर्जाचा शुद्ध जैविक वायू असल्याने इंजिनमध्ये इंधनाचे ज्वलन अधिक चांगल्या प्रकारे होते. यामुळे इंजिनमध्ये कार्बन साचण्याचे प्रमाण कमी होऊन स्पार्क प्लग आणि इंजिनचे आयुष्य वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
वाहनचालकांच्या खिशावर होणाऱ्या परिणामाबाबत बोलायचे झाल्यास, सीबीजीच्या मिश्रणामुळे सीएनजीच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही. सरकारने गोबरधन योजनेअंतर्गत सीबीजी उत्पादकांसाठी २,११० रुपये प्रति एमएमबीटीयू असा स्थिर आणि नियंत्रित दर निश्चित केला आहे. तसेच, सीबीजी निर्मितीसाठी सरकारकडून मोठा भांडवली निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. यामुळे गॅस वितरण कंपन्यांचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहील. देशांतर्गत बायोगॅसचे उत्पादन वाढल्यामुळे परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी होईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे किंवा वायूचे दर वाढले तरी देशातील सीएनजीचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांचा प्रवास अधिक परवडणारा ठरेल.
केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे केवळ इंधन क्षेत्रातच नव्हे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही मोठा बदल घडणार आहे. शेतातील पिकांचे अवशेष, गुरांचे शेण, साखरेच्या कारखान्यांमधील मळी आणि शहरातील सेंद्रिय कचऱ्यापासून हा बायोगॅस तयार केला जाईल. देशात पुढील दहा वर्षांत सीबीजीचे उत्पादन तब्बल दहा पटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे इंधनाची उपलब्धता वाढून सीएनजी पंपांवरील रांगा कमी होण्यास मदत होईल. पेट्रोलमधील एथेनॉल मिश्रणाने ज्याप्रमाणे देशाचे अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले, तसेच यश आता सीएनजी आणि सीबीजीच्या या एकात्मिक मॉडेलमधून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
