विशेष संपादकीय: हिरव्या इंधनाचा काळवंडलेला चेहरा
विशेष संपादकीय : हिरव्या इंधनाचा काळवंडलेला चेहरा
सचिन इनामदार :मुख्य कार्यकारी संपादक नव्या युगाचा नवा भारत
पर्यावरण संवर्धनाचा उदात्त हेतू आणि इंधन आयातीवरील कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचवण्याचा सरकारी संकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहे. याच महत्त्वाकांक्षेतून देशात ‘ई-२०’ अर्थात वीस टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची मोहीम युद्धपातळीवर राबवली जात आहे. मात्र, चांगल्या धोरणांची अंमलबजावणी जेव्हा निष्काळजीपणा आणि भ्रष्ट व्यवस्थेच्या दलदलीत रुतते, तेव्हा त्याचे थेट बळी सर्वसामान्य नागरिक ठरतात, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. देशभरातील तब्बल २ हजार ५७३ पेट्रोल पंपांवर निकृष्ट व अशुद्ध इंधनाच्या विक्रीमुळे घातलेली तात्काळ बंदी म्हणजे केवळ एका तांत्रिक दोषाची दुरुस्ती नसून, संपूर्ण इंधन वितरण यंत्रणेच्या गलथान कारभारावर मारलेली सणसणीत चपराक आहे.
केंद्रातील पेट्रोलियम मंत्रालयाने देशातील सुमारे ८९ हजार पेट्रोल पंपांची व्यापक तपासणी केल्यानंतर समोर आलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तिन्ही बड्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या पंपांवर इंधनाची गुणवत्ता मानके धाब्यावर बसवली गेल्याचे उघड झाले. तपासणी दरम्यान इंधनात क्लोराईड आणि पाण्याचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक आढळले. पेट्रोलमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण १ पीपीएमपेक्षा कमी आणि पाण्याचे प्रमाण ०.१५ टक्क्यांपेक्षा खाली असणे तांत्रिकदृष्ट्या बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात मात्र क्लोराईड तीन ते पाच पट आणि पाण्याचे प्रमाण अर्ध्या टक्क्याच्या वर गेल्याचे निष्पन्न झाले. इथेनॉलमध्ये हवेतील आर्द्रता शोषून घेण्याची तीव्र प्रवृत्ती असते. त्यामुळे पाण्यात मिसळताच पेट्रोल आणि इथेनॉल वेगळे होतात, ज्याला विज्ञानाच्या भाषेत ‘फेज सेपरेशन’ म्हणतात. अशा सदोष इंधनामुळे रस्त्यावर धावणाऱ्या लाखो वाहनांचे इंजिन निकामी होण्याचा धोका उभा राहिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात विदारक पैलू म्हणजे वाहनधारकांची होणारी आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक. ऑटोमोबाईल उत्पादकांची संघटना ‘सियाम’ तसेच मारुती, टाटा, महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांच्या सर्व्हिस सेंटर्समधून समोर आलेला डेटा सांगतो की, गेल्या काही महिन्यांत वाहनांचे फ्युएल इंजेक्टर्स, ईजीआर व्हॉल्व्ह आणि फ्युएल पंप निकामी होण्याच्या तक्रारींमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. घामाच्या पैशातून विकत घेतलेली वाहने इंधनातील अशुद्धतेमुळे मुदतीपूर्वीच गंजून भंगारात निघण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे. इंधनावर भरमसाठ कर भरल्यानंतरही ग्राहकांच्या वाट्याला जर वाहने बंद पाडणारे भेसळयुक्त पेट्रोल येणार असेल, तर हा सरळसरळ ग्राहकांच्या हक्कांवर झालेला दरोडा आहे.
या संकटाचे मूळ देशातील पेट्रोल पंपांच्या जुनाट आणि कुचकामी पायाभूत सुविधांमध्ये दडलेले आहे. देशातील चाळीस टक्क्यांहून अधिक पंपांचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त असून, त्यांच्या भूमिगत टाक्या पावसाचे पाणी रोखण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरल्या आहेत. नवीन धोरणे राबवताना वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणे हे सरकार आणि तेल कंपन्यांचे प्राथमिक कर्तव्य होते; मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. आता दिवसातून आठ ते बारा वेळा रासायनिक चाचण्यांचे आदेश देणे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखा प्रकार आहे.
केवळ २ हजार ५७३ पंपांवर विक्री बंदी करून सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. आवश्यक वस्तू कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून ज्या ग्राहकांच्या वाहनांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तेल कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून देण्याची पारदर्शक व्यवस्था उभी करावी लागेल. पर्यावरणपूरक इंधनाचा प्रवास हा सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणि वाहनांना सुरुंग लावून पूर्ण होऊ शकत नाही. रिफायनरीपासून थेट वाहनाच्या टाकीपर्यंत १०० टक्के शुद्ध आणि सुरक्षित इंधन पोहोचवण्याची हमी जोपर्यंत यंत्रणा देत नाही, तोपर्यंत अशा तात्पुरत्या कारवाया म्हणजे केवळ मलमपट्टीच ठरतील.
