अपरिपक्व ऊस गाळपास स्वाभिमानीचा विरोध १० ऑक्टोबरला जयसिंगपुरात रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषद

अपरिपक्व ऊस गाळपास स्वाभिमानीचा विरोध १० ऑक्टोबरला जयसिंगपुरात रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषद

शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास प्रतिटन ५०० रुपये अनुदानाची मागणी

कोल्हापूर : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार येत्या १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी या घाईगडबडीच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. सरकारच्या या एकतर्फी धोरणाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या १० ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर संघटनेची ऐतिहासिक २५ वी रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषद पार पडणार आहे. याचबरोबर साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनॉलच्या खरेदी दराबाबत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी २९ सप्टेंबर रोजी कर्नाटक राज्यातील हुबळी येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानाबाहेर दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडलेल्या संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ही घोषणा केली.

 ​शासनाने यंदा १५ दिवस आधीच हंगाम सुरू करण्याचा घाट घातल्यामुळे शेतातील अपरिपक्व ऊसाचे गाळप होईल, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला. यामुळे यंदाच्या हंगामात साखरेच्या सरासरी रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्क्यांची मोठी घट होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे १० ते १२ कोटी टन ऊसाचे गाळप होते. रिकव्हरी घटल्यास राज्याचे एकूण साखर उत्पादन १२ ते १८ लाख टनाने घटू शकते. त्यातच यंदा अपेक्षित परतीच्या पावसाने ओढ दिल्यास ऊसाच्या एकंदर उत्पादनात आणखी १५ ते २० टक्के घट होऊन एकूण साखर उत्पादन २५ ते ३५ लाख टनांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. चालू हंगामातील रिकव्हरीवरच पुढील वर्षाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणजेच एफआरपी ठरत असते. त्यामुळे रिकव्हरी घटल्यास पुढच्या वर्षी शेतकऱ्यांना ऊसाला प्रतिटन ५०० ते ५५० रुपयांचा थेट आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. आधीच केंद्र सरकारने बी-हेव्ही मोलॅसिस आणि थेट ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे कारखाने आणि शेतकरी कर्जाच्या व्याजाखाली दबले गेले आहेत.

 ​या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासनाकडे सविस्तर पत्र पाठवून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर प्रति लिटर ७० रुपये निश्चित करावा, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला अपरिपक्व ऊस गाळपामुळे होणारी रिकव्हरीतील घट भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान दिले पाहिजे. कारखान्यांनी घेतलेल्या इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार हलका करण्यासाठी वर्षभराची व्याज सवलत देऊन कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ जाहीर करावी. तसेच नाबार्ड, साखर विकास निधी (एसडीएफ) किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून सहकारी व खाजगी कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के सवलतीच्या व्याजदराने भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

​मागील गळीत हंगामातील उत्पादित साखर आणि प्रत्यक्षात शिल्लक असलेला साठा यात जवळपास ४८ लाख टनांची मोठी तफावत दिसत असल्याचा गंभीर आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. या कथित साखर घोटाळ्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी विशेष कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करून निष्पक्ष चौकशी करावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. कारखान्यांकडून वाहतूक खर्चाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी अंतरानुसार तोडणी व वाहतुकीचे दर निश्चित केले जावेत. यासाठी एक ते २५ किलोमीटर, २५ ते ५० किलोमीटर आणि ५० ते १०० किलोमीटर असे तीन स्वतंत्र टप्पे करून त्यानुसारच दर लागू करावेत, असेही त्यांनी मांडले.

 ​कारखान्यांकडून होणारी काटामारी आणि रिकव्हरीची चोरी रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व वजनकाटे पूर्णपणे डिजिटल करून ते थेट ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले जावेत. साखर कारखान्यातील दैनंदिन साखर उत्पादनावर चोख नजर ठेवण्यासाठी तहसीलदार, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, वजन व मापे विभाग तसेच शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली संयुक्त दक्षता समिती नियुक्त करावी. याशिवाय कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर डिजिटल बारकोड बंधनकारक करावा, जेणेकरून साखरेची काळ्या बाजारात होणारी विक्री थांबवता येईल.

 ​जयसिंगपूर येथील ही २५ वी ऊस परिषद शेतकरी चळवळीतील ऐतिहासिक टप्पा ठरणार असून, याच मैदानातून आगामी हंगामातील ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी आरपारची दिशा जाहीर केली जाईल, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीस संघटनेचे नेते बाळासाहेब पाटील, बाजीराव पाटील, राम शिंदे, प्रभू भोजे, अविनाश मगदूम, विक्रम पाटील, संदीप राजोबा, रावसाहेब अबदान, विशाल चौगुले यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.