ऊसगाळप परवान्यासाठी १२७ कारखान्यांचे अर्ज ; यंदा १५ ऑक्टोबरपासून धुराडी पेटणार

ऊसगाळप परवान्यासाठी १२७ कारखान्यांचे अर्ज ; यंदा १५ ऑक्टोबरपासून धुराडी पेटणार

६६ सहकारी  तर ६१ खासगी कारखान्यांचे प्रस्ताव दाखल; पाऊस व पाणीटंचाईमुळे ऊस उपलब्धतेबाबत साशंकता

​पुणे : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

राज्यातील आगामी २०२६-२७ च्या ऊसगाळप हंगामाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार यंदा १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या ‘ऑनलाइन क्रशिंग लायसन्स’ प्रणालीवर आतापर्यंत १२७ साखर कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी रीतसर प्रस्ताव दाखल केले आहेत. यामध्ये ६६ सहकारी आणि ६१ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. कारखान्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असून, उर्वरित कारखान्यांकडूनही प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

​साखर आयुक्तालयाने यंदा गाळप परवान्यासाठी डिजिटल प्रणाली पूर्णपणे बंधनकारक केल्याने पारदर्शक पद्धतीने अर्जांची छाननी केली जात आहे. प्राप्त प्रस्तावांमध्ये प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयनिहाय विचार केल्यास सोलापूर आणि कोल्हापूर विभागातून सर्वाधिक प्रत्येकी २४ कारखान्यांचे अर्ज आले आहेत. यामध्ये कोल्हापूरमधील १८ सहकारी व ६ खासगी, तर सोलापूरमधील ९ सहकारी व १५ खासगी कारखान्यांनी परवान्यासाठी मागणी नोंदवली आहे. त्यापाठोपाठ अहिल्यानगर विभागातून २२ कारखान्यांनी (१२ सहकारी, १० खासगी), पुणे विभागातून २१ कारखान्यांनी (१३ सहकारी, ८ खासगी), नांदेड विभागातून १८ कारखान्यांनी (६ सहकारी, १२ खासगी) आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातून १६ कारखान्यांनी (८ सहकारी, ८ खासगी) प्रस्ताव सादर केले आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर विभागातून प्रत्येकी एका खासगी कारखान्याने गाळप परवान्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. काही कारखान्यांचे प्रस्ताव संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांत प्रत्यक्ष सादर झाले असून त्यांचीही नोंद पोर्टलवर घेतली जात आहे.

​यंदाच्या हंगामात राज्यात सुमारे १५ लाख ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, मॉन्सूनच्या पावसाचे विषम वितरण आणि काही भागांत जाणवलेली पाणीटंचाई यामुळे प्रत्यक्षात कारखान्यांना किती ऊस उपलब्ध होईल, याविषयी साखर वर्तुळात साशंकता व्यक्त होत आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील काही भागांत पाण्याअभावी ऊस पिकावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे उसाची उपलब्धता घटल्यास कारखान्यांमध्ये ऊस पळवापळवीची स्पर्धा रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, प्रत्यक्ष ऊस क्षेत्राचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचनाही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

​दरम्यान, गाळप परवाना देण्यापूर्वी कारखान्यांची तांत्रिक सज्जता आणि शेतकऱ्यांची देणी यावर आयुक्तालयाकडून कडक नजर ठेवली जात आहे. मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) पूर्णपणे चुकती केली आहे की नाही, याची पडताळणी प्राधान्याने केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवणाऱ्या कारखान्यांवर नियमानुसार कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुक्तालय पातळीवर यंदाच्या हंगामाचे सूक्ष्म नियोजन केले जात असून, सर्व कायदेशीर अटींची पूर्तता करणाऱ्या कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप परवाने देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.