इटलीच्या शाळांमध्ये बुरखा बंदीची तयारी ; वर्गांतील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरही येणार कडक बंधने

आंतरराष्ट्रीय: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

इटलीच्या शाळांमध्ये बुरखा बंदीची तयारी ; वर्गांतील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरही येणार कडक बंधने

पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची घोषणा; पालकांना इटालियन भाषा शिकणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव

​रोम : वृत्तसंस्था 

इटलीतील शाळांमध्ये चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याचा तसेच प्रत्येक वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कायदेशीर मर्यादा आणण्याचा निर्णय पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने घेतला आहे. स्थलांतरितांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक समावेशनाचा दाखला देत मेलोनी यांनी ही घोषणा केली असून, यासंबंधीचा मसुदा लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.

​राजधानी रोममध्ये आयोजित सत्ताधारी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाच्या युवा आघाडीच्या वार्षिक मेळाव्यात बोलताना मेलोनी यांनी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक व स्थलांतर धोरणाची रूपरेषा स्पष्ट केली. विद्यार्थिनींनी शाळेत उघड्या चेहऱ्यानेच वावरले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. कोणत्याही खऱ्या अथवा कल्पित परंपरेच्या नावाखाली एखाद्या अल्पवयीन मुलीने स्वतःचा चेहरा लपवून ठेवावा, असा निर्णय समाजात कोणीही लादू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या. या प्रस्तावित नियमावलीत चेहरा व शरीर पूर्ण झाकणाऱ्या बुरखा आणि डोळ्यांशिवाय संपूर्ण चेहरा आच्छादणाऱ्या नकाबचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे; मात्र केवळ केस आणि डोके झाकणाऱ्या ‘हिजाब’वर बंधने आणण्याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

​भाषेच्या अडचणी आणि वर्गातील मर्यादा

शालेय वर्गांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यामागे भाषिक अडचणींचे कारण असल्याचे मेलोनी यांनी नमूद केले. वर्गात इटालियन भाषा न बोलणारा एखादाच विद्यार्थी असेल, तर शिक्षक आणि वर्गमित्रांच्या सहकार्याने तो सहज भाषा शिकू शकतो आणि वर्गाच्या मुख्य प्रवाहात मिसळू शकतो. मात्र, ज्या वर्गात भाषा न समजणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी किंवा बहुसंख्य असते, तिथे एकात्मता साधली जात नाही, तर ते मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे झालेले दुर्लक्ष ठरते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ज्या परदेशी विद्यार्थ्यांना शालेय व्यवस्थेत सामावून घेताना भाषेच्या गंभीर अडचणी येत आहेत, त्यांच्या पालकांसाठीही इटालियन भाषा शिकणे अनिवार्य केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. इटलीत भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने देशाची भाषा शिकणे, संस्कृती समजून घेणे आणि नियमांचा आदर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​स्थलांतर आणि न्यायालयीन पार्श्वभूमी

​भूमध्य समुद्रातील भौगोलिक स्थानामुळे उत्तर आफ्रिकेतून येणाऱ्या निर्वासितांचा आणि स्थलांतरितांचा सर्वाधिक ताण इटलीवर पडत आला आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांचे समावेशन, धार्मिक चिन्हे आणि नागरिकत्वाचे नियम हे तेथील राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील व वादग्रस्त विषय राहिले आहेत. मेलोनी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर सातत्याने आक्रमक धोरण अवलंबले असून, समुद्रात मानवी तस्करी रोखणे आणि अल्बानियासारख्या देशांत तात्पुरती निर्वासित केंद्रे उभारण्यासारखी पावले उचलली आहेत.

​इटलीच्या ‘आयएसएमयू फाउंडेशन’ या संशोधन संस्थेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण शालेय विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ११.६ टक्के विद्यार्थी परदेशी नागरिकत्व असलेले आहेत, म्हणजेच दर शंभर मुलांमागे साधारण १२ मुले परदेशी पार्श्वभूमीची आहेत. यापूर्वी २०१० च्या एका शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वर्गात परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची तरतूद होती; मात्र आता मेलोनी सरकार या मर्यादेला थेट कायद्याचे रूप देण्याच्या तयारीत आहे. इटलीत १९७५ च्या सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यानुसार चेहरा झाकण्यावर बंधने असली, तरी २००८ मध्ये सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालयाने धार्मिक कारणांसाठी काही अटींवर चेहरा झाकण्यास परवानगी दिली होती. आता येऊ घातलेल्या नव्या नियमावलीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील साठ दिवसांच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागणार असून, त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.