युझर्सच्या लोकेशन ट्रॅकिंगवरून गुगलला मोठा दणका; युरोपीय महासंघाकडून ४,३०० कोटी रुपयांचा दंड
आंतरराष्ट्रीय : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
युझर्सच्या लोकेशन ट्रॅकिंगवरून गुगलला मोठा दणका ; युरोपीय महासंघाकडून ४,३०० कोटी रुपयांचा दंड
डब्लिन : वृत्तसेवा
युझर्सच्या संमतीशिवाय त्यांच्या दैनंदिन हालचालींवर नजर ठेवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या कडक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘गुगल’ला मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयर्लंडच्या डेटा संरक्षण आयोगाने (डीपीसी) गुगलवर तब्बल ४० कोटी ३० लाख युरो म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे ४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा विक्रमी दंड आकारला आहे. युरोपीय महासंघाच्या (ईयू) कडक डेटा गोपनीयता नियमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे जागतिक टेक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नियामक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ ते २०२० या कालावधीत गुगलने सर्वसामान्य वापरकर्त्यांच्या लोकेशन डेटावर बेकायदेशीर पद्धतीने प्रक्रिया केली आणि त्यांची माहिती गोळा केली. अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममधील ‘लोकेशन ॲक्युरसी’ फीचर, तसेच गुगल खात्यातील ‘वेब अँड ॲप ॲक्टिव्हिटी’ आणि ‘लोकेशन हिस्ट्री’ या तीन प्रमुख पर्यायांच्या माध्यमातून ही माहिती साठवली जात होती. अनेक प्रकरणांमध्ये वापरकर्त्यांना त्यांचे लोकेशन ट्रॅक केले जात असल्याची कोणतीही स्पष्ट कल्पना देण्यात आली नव्हती. गोपनीयतेबाबत पुरेशी पारदर्शकता न बाळगता हा डेटा साठवून ठेवल्याचा थेट ठपका तपास यंत्रणेने गुगलवर ठेवला आहे.
युरोपमधील ग्राहक हक्क संघटनांनी २०१८ मध्ये केलेल्या तक्रारींच्या आधारे फेब्रुवारी २०२० मध्ये या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू झाली होती. तब्बल सहा वर्षे चाललेल्या या तपासाअंती आयोगाने हा अंतिम निकाल जाहीर केला. लोकेशन डेटा हा अत्यंत संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा मानला जातो. या माहितीच्या आधारे एखादी व्यक्ती कोणत्या प्रार्थनास्थळाला किंवा रुग्णालयाला भेट देते, कोणत्या राजकीय आंदोलनात सहभागी होते, यांसारख्या अत्यंत खाजगी बाबींचा अंदाज सहज बांधता येतो. गुगलने वापरकर्त्यांच्या नकळत अशा संवेदनशील माहितीचा वापर व्यावसायिक जाहिरातींसाठी आणि त्यांच्या आवडीनिवडींचा अंदाज बांधण्यासाठी केला, तसेच हा डेटा गरजेपेक्षा जास्त काळ आपल्या सर्व्हरवर साठवून ठेवला, असे आयोगाचे उपआयुक्त ग्रॅहॅम डॉयल यांनी स्पष्ट केले आहे.
या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना गुगलने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हे प्रकरण कंपनीच्या जुन्या धोरणांशी संबंधित असून, २०१९ नंतर नियमांमध्ये आणि तंत्रज्ञानात मोठे सुधारणावादी बदल करण्यात आले आहेत, असा दावा कंपनीच्या प्रवक्त्याने केला आहे. वापरकर्त्यांना स्वतःचा डेटा नियंत्रित करण्यासाठी आता सोपी साधने उपलब्ध करून दिली असून, ठरावीक कालावधीनंतर डेटा आपोआप नष्ट होण्याचे पर्यायही दिल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. दरम्यान, या दंडात्मक आदेशाविरोधात आयर्लंडच्या उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गुगलला २८ दिवसांची मुदत आहे. तसेच, पुढील सहा महिन्यांत आपल्या डेटा प्रोसेसिंग प्रणालीत आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
युरोपीय महासंघाच्या ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन’ (जीडीपीआर) कायद्यांतर्गत आयर्लंडच्या नियामक प्राधिकरणाने ठोठावलेला हा आतापर्यंतचा चौथा सर्वात मोठा दंड ठरला आहे. यापूर्वी आयोगाने मेटा कंपनीवर १.२ अब्ज युरो आणि टिकटॉकवर ५३ कोटी युरोंचा दंड ठोठावला होता. बहुतांश बड्या अमेरिकन टेक कंपन्यांची युरोपातील मुख्यालये आयर्लंडमध्ये असल्याने या कंपन्यांवरील मुख्य कारवाईचे अधिकार तेथील आयोगाकडेच आहेत. दरम्यान, गुगलशी संबंधित गोपनीयतेच्या इतर तीन स्वतंत्र प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरूच असल्याने आगामी काळात गुगलसमोरील कायदेशीर अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
