निवडणूक आयोगाच्या बंद दाराआड अभूतपूर्व कलह देशात राजकीय भूकंप

निवडणूक आयोगाच्या बंद दाराआड अभूतपूर्व कलह देशात राजकीय भूकंप

विरोधकांकडून मुख्य आयुक्तांच्या हकालपट्टीची मागणी, तर भाजपचा पलटवार

नवी दिल्ली :विशेष वृत्त / एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

​देशातील निवडणुकांचे निःपक्षपाती संचलन करणाऱ्या सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणेत, म्हणजेच केंद्रीय निवडणूक आयोगात (ECI) अभूतपूर्व अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. मतदार नोंदणीचा नियम असो, नवमतदारांसाठीचा ‘फॉर्म ६’ असो वा मतदारयादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकतर्फी कार्यपद्धतीवर आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत या दोन्ही आयुक्तांनी अधिकृत फाईलवर तब्बल १४ वेळा लेखी असहमती (Dissent Notes) नोंदवली असून, यातील चार आक्षेप तर एकाच दिवशी नोंदवण्यात आले आहेत. देशाच्या निवडणूक इतिहासात सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील सदस्यांमध्ये अशी उघड दुफळी पहिल्यांदाच अधिकृत दस्तऐवजांनिशी समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड भूकंप झाला आहे.

​नवमतदारांच्या ‘फॉर्म ६’ मधील बदलांवरून वादाची ठिणगी

​देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान (SIR) नवमतदारांसाठीच्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये परस्पर नवीन अटी समाविष्ट करण्यात आल्याने हा अंतर्गत वाद पेटला. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदाराला स्वतःचे नाव नोंदवताना आपले अथवा आपल्या पालकांचे नाव जुन्या मतदारयादीत होते की नाही, हे सिद्ध करणारा पर्याय निवडणे सक्तीचे करण्यात आले होते. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे महिन्यातच यावर लेखी आक्षेप घेत, मतदार नोंदणी नियम १९६० मध्ये केंद्र सरकारकडून अधिकृत दुरुस्ती केल्याशिवाय असा बदल करता येत नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र, या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय रेटण्यात आला. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्त संधू यांनी ऑगस्टमध्ये हा बदल अनधिकृत ठरवून तात्काळ मागे घेण्याची लेखी मागणी केली होती. याशिवाय, मतदार डेटाबेसचे नियंत्रण दिल्लीतील मुख्यालयाकडे केंद्रित केल्याने आणि स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार डावलल्याने अनेक मतदारांवर अन्याय झाल्याची उदाहरणेही या नोंदींमध्ये समोर आली आहेत. गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे तपासून पात्र ठरवलेल्या ९७ मतदारांची नावे तांत्रिक प्रणालीने स्वीकारलीच नाहीत, ज्यामुळे हे नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले, हे प्रकरणही आयुक्तांनी अधोरेखित केले आहे.

​’हा लोकशाहीवर दरोडा, ज्ञानेश कुमार तुरुंगात जाणार’; संजय राऊतांचा घणाघात

​निवडणूक आयोगातील ही अंतर्गत दुफळी समोर आल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अत्यंत घणाघाती हल्ला चढवला आहे. नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ही साधी मतचोरी नसून थेट संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून लोकशाहीवर आणि जनतेच्या मतांवर टाकलेला दरोडा आहे. सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी फाईलवर १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा खरा चेहरा देशासमोर उघडा पाडला आहे, त्यासाठी देश या दोन्ही आयुक्तांचा सदैव ऋणी राहील.

​संजय राऊत यांनी पुढे संतप्त सवाल उपस्थित करत म्हटले की, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची आणि देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. ज्ञानेश कुमार नक्की तुरुंगात जातील आणि त्यांचे पाठीराखे देश सोडून पळून जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, तर तिन्ही संरक्षण दलांच्या सर्वोच्च प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींनी यात तातडीने हस्तक्षेप करून मुख्य आयुक्तांची हकालपट्टी करावी, अशी आग्रही मागणी राऊत यांनी केली.

​विरोधकांची देशव्यापी आघाडी आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्याची मागणी

​या गंभीर घडामोडींवर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता संपुष्टात आणून संविधानावर घाला घालणाऱ्यांना न्याय नक्कीच सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मतदारयाद्यांच्या मोहिमेत कोट्यवधी मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळली गेल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह लावले.

​शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधानांवर निशाणा साधत म्हटले की, निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती कारभारावर आम्ही सातत्याने बोलत होतो, आता तर आयोगाच्याच सदस्यांनी मुख्य आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराची पोलखोल केली आहे. पंतप्रधानांनी ज्ञानेश कुमारांची तात्काळ गच्छंती करावी आणि देशात पुन्हा मतपत्रिकेवर (बॅलेट पेपर) निवडणुका घ्याव्यात, असे ठाकरे म्हणाले. दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी दोन आयुक्तांनी १४ वेळा आक्षेप नोंदवणे ही देशातील लोकशाही यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे सांगत, या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

​भाजपचा पलटवार; ‘अंतर्गत चर्चा हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण’

​विरोधी पक्षांच्या या जोरदार हल्ल्याला भारतीय जनता पक्षाने तातडीने प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपचे खासदार संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे समर्थन केले. संबित पात्रा म्हणाले की, तीन आयुक्तांमध्ये झालेली चर्चा आणि नोंदवलेली मते ही आयोगातील अंतर्गत लोकशाही आणि पारदर्शकतेचे जिवंत लक्षण आहे. कोणतीही घटनात्मक संस्था अशाच विचारमंथनातून अधिक सक्षम होत असते. प्रत्येक निवडणुकीत पराभव स्पष्ट दिसू लागला की संवैधानिक संस्थांवर संशय घेणे आणि त्यांचे खच्चीकरण करणे ही विरोधकांची जुनी खोड झाली आहे, असा टोला पात्रा यांनी लगावला.

​दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही या वादावर खुलासा केला आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाचे निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या सहमतीने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेण्यात आले आहेत, असा दावा आयोगाने केला आहे. धोरण ठरवताना किंवा मसुदा तयार करताना सदस्यांनी अंतर्गत टिपणीत मते मांडणे अथवा निरीक्षणे नोंदवणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असून ती अंतिम भूमिका नसते, असे स्पष्ट करत आयोगाने वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, संविधानाने समान अधिकार दिलेल्या दोन आयुक्तांनीच अधिकृत दस्तऐवजांवर नोंदवलेली ही तीव्र असहमती आता देशातील लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर एक अत्यंत गंभीर आणि न पुसला जाणारा प्रश्न निर्माण करून गेली आहे.