२ ऑक्टोबरला देशभरात व्यापाऱ्यांचा ‘नो यूपीआय डे . स्कॅनर बंद !

२ ऑक्टोबरला देशभरात व्यापाऱ्यांचा ‘नो यूपीआय डे . स्कॅनर बंद !

वाढत्या शुल्काविरोधात देशभरातील व्यापारी आक्रमक; क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकणार

मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

केंद्राकडून युपीआय व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या (एमडीआर) विरोधात देशभरातील व्यापारी आक्रमक झाले असून, येत्या २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीदिनी ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्याचा निर्णय विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यापारी संघटनांनी घेतला आहे. या आंदोलनादरम्यान देशभरातील दुकानांमधील युपीआय क्यूआर कोड स्कॅनर आणि साउंडबॉक्स काळ्या कापडाने झाकून ठेवले जाणार असून, ग्राहकांकडून केवळ रोख रक्कम किंवा डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारेच व्यवहार स्वीकारले जातील. ऐन दसरा-दिवाळीच्या सणासुदीच्या खरेदीच्या काळात व्यापाऱ्यांनी हा पवित्रा घेतल्यामुळे खरेदीसाठी बाहेर पडणाऱ्या ग्राहकांना खिशात रोख रक्कम बाळगावी लागणार आहे.

 ​नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रस्तावानुसार येत्या १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यावसायिक (पीअर-टू-मर्चंट) युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या नव्या रचनेनुसार ७५ हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार कमाल ३०० रुपयांपर्यंत शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. जरी सरकारने २ हजार रुपयांखालील दैनंदिन व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील आणि हे शुल्क ग्राहकांवर थेट आकारले जाणार नाही असा दावा केला असला, तरी एकूण युपीआय व्यवहारांमधील मूल्याचा विचार करता तब्बल ६५ टक्के व्यवहार हे २ हजार रुपयांवरील असतात, असे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त आर्थिक भार थेट व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर पडणार असल्याने व्यापारी जगतात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

 ​महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरने (मॅकिया) या देशव्यापी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सुमारे ५०० हून अधिक व्यापारी व व्यावसायिक संघटना या आंदोलनात सहभागी होत असून, २ ऑक्टोबरला व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील व्यापारी प्रतिनिधी लवकरच उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत, तसेच केंद्र पातळीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे हा विषय मांडला जाणार असल्याचे मंगवे यांनी नमूद केले. पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशन (FRTWA), ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA), ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन आणि अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघानेही या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.

 ​किराणा, खाद्यतेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल आणि कापड व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण अवघे १ ते २ टक्के असते. अशा परिस्थितीत ०.४ टक्के एमडीआर आकारल्यास व्यापाऱ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी भीती ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशनचे (एआयसीपीडीएफ) राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार सुलभ होणे अपेक्षित असताना त्याचा अतिरिक्त खर्च केवळ वितरक आणि छोट्या दुकानदारांच्या माथी मारणे अन्यायकारक असल्याचे पाटील म्हणाले. इंडियन एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, प्रशासनाच्या या मनमानी निर्णयाचा निषेध म्हणून २ ऑक्टोबर रोजी दुकानांसमोरील सर्व डिजिटल फलक, क्यूआर कोड आणि ध्वनिक्षेपक यंत्रे काळ्या कापडाने आच्छादित केली जातील.

 ​या देशव्यापी आंदोलनाची तीव्रता नुकतीच मध्य प्रदेशात दिसून आली, जिथे भोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरमधील सुमारे १२५ व्यापारी संघटनांनी एक दिवसाचा प्रातिनिधिक बंद पाळला होता, ज्यामुळे तेथील २५ टक्के व्यवसायावर थेट परिणाम झाला होता. इंदूर येथील कापड व्यापाऱ्यांनी तर १५ ऑक्टोबरपूर्वी हा निर्णय मागे न घेतल्यास क्यूआर कोड उपकरणे थेट नदीत विसर्जित करण्याचा इशारा दिला आहे.

​दरम्यान, २ ऑक्टोबर रोजी बँकांची युपीआय प्रणाली किंवा सर्व्हर तांत्रिकदृष्ट्या बंद राहणार नसून, केवळ व्यापारी स्तरावर डिजिटल पेमेंट न स्वीकारण्याचा हा स्वेच्छेने घेतलेला संप आहे. तरीही बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांची अचानक अडचण होऊ नये, यासाठी ग्राहकांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी खरेदीसाठी निघताना आपल्याजवळ पुरेशी रोख रक्कम सोबत ठेवावी, असे आवाहन व्यापारी महासंघाने केले आहे.