राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर : शेतकऱ्यांना तातडीने १२ सवलती लागू

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर : शेतकऱ्यांना तातडीने १२ सवलती लागू

​खरीप हंगामातील पावसाच्या तुटीमुळे राज्यभरात ७४ टक्के भूभागावर दुष्काळाचे सावट ; पीक नुकसानीसाठी लवकरच स्वतंत्र पॅकेज सर्वेक्षणाचे आदेश

​मुंबई :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

चालू खरीप हंगामात मान्सूनच्या पावसाने दिलेल्या मोठ्या ओढ आणि वाढत्या पर्जन्यतुटीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने अखेर राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील निकषांनुसार ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू करत शासनाने शनिवारी याबाबतचा अधिकृत निर्णय जारी केला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास ७४ टक्क्यांपेक्षा अधिक भूभागावर दुष्काळाची अधिकृत व्याप्ती निश्चित झाली असून, शेतकरी, कष्टकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने बारा प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी संकटावर मात करण्यासाठी शासन बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्वांनी एकजुटीने या संकटाला तोंड देण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 ​राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पीक परिस्थिती, पावसाची तूट आणि जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती यांचा सविस्तर तांत्रिक आढावा घेऊन हा अहवाल सादर केला होता. यंदा राज्यभरात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे १९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३० टक्क्यांहून अधिक, तर पुणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या महसूल विभागांमध्ये २७ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. बीड, धाराशिव, सोलापूर, लातूर आणि अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तर ही तूट चाळीस टक्क्यांच्या पुढे गेली असून, अनेक भागांत जुलै महिन्यापासून पावसाचा खंड पडला आहे. परिणामी सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग यांसारखी खरिपाची प्रमुख पिके करपून गेली असून पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे.

 ​परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने संबंधित तालुक्यांमध्ये बारा महत्त्वाच्या उपाययोजना तातडीने अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात आली असून, चालू पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. तसेच शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असल्याने, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीजपंपांना चालू वीजबिलात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. याशिवाय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमधील शेतीपंपांचा वीजपुरवठा कोणत्याही कारणास्तव खंडित केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाल्याने ग्रामीण पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 ​ग्रामीण मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर्स सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा आणि छावण्यांचे वेळेत नियोजन करणे, गरजू कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवणे आणि जलसंधारणाची कामे गतीने हाती घेणे या बाबींचा या १२ कलमी आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.

​सहा महसूल विभागांचा विचार केल्यास सर्वाधिक फटका मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राला बसल्याचे स्पष्ट होते. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांमधील तब्बल ७४ तालुक्यांना ट्रिगर-१ लागू झाला आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यात समावेश आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांमधील ४९ तालुके दुष्काळी कक्षेत आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे विभागातील ३५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक तालुक्यांचा समावेश आहे. कोकणातील ठाणे महसूल विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील मिळून १२ तालुक्यांचा यात समावेश असून ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांत मात्र दुष्काळी परिस्थिती नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 ​काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या होत्या. या पाहणीनंतर प्रशासनाला संवेदनशीलता आणि समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता ट्रिगर-१ लागू झाल्यानंतर सर्व बाधित तालुक्यांमध्ये महसूल आणि कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे सर्वेक्षण सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणात पारदर्शकता राहावी आणि प्रत्येक बाधित क्षेत्राची खरी नोंद व्हावी यासाठी पिकांची स्थिती दर्शवणारी प्रत्यक्ष छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांकांचा वापर करून अचूक पीक अहवाल तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 ​दरम्यान, आज जाहीर झालेल्या या १२ उपाययोजना हा तातडीचा प्रशासकीय व आर्थिक दिलासा असून, प्रत्यक्ष पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबतचा निर्णय स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केला जाणार आहे. क्षेत्रीय पातळीवरील पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानभरपाईचे पॅकेज जाहीर केले जाईल. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या निकषांनुसार केंद्राकडून राज्याला अतिरिक्त निधी मिळावा यासाठी राज्य शासनाची मंत्रिमंडळ उपसमिती लवकरच केंद्र सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.