पाकिस्तानात महाउद्रेक : इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी समर्थकांचा इस्लामाबादवर महामोर्चा;

आंतरराष्ट्रीय: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

पाकिस्तानात महाउद्रेक : इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी समर्थकांचा इस्लामाबादवर महामोर्चा

 संसद परिसराला लष्करी छावणीचे स्वरूप, शरीफ सरकारची खुर्ची संकटात

​इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था 

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीवरून पाकिस्तानातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआय) या पक्षाने केंद्र सरकारविरोधात थेट आरपारची लढाई पुकारली असून हजारो संतप्त आंदोलकांनी राजधानी इस्लामाबादच्या दिशेने प्रचंड मोठा ‘लाँग मार्च’ सुरू केला आहे. उत्तर-पश्चिम प्रांतांतून निघालेला हा महामोर्चा जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतशी राजधानीतील शाहबाज शरीफ सरकारची धडधड वाढली आहे. आंदोलकांना कोणत्याही परिस्थितीत राजधानीच्या रेड झोनमध्ये पाऊल ठेवू न देण्यासाठी संपूर्ण इस्लामाबाद शहराला अभेद्य लष्करी छावणीचे स्वरूप देण्यात आले असून मुख्य महामार्ग, संसद भवन परिसर आणि सर्व शासकीय इमारतींच्या प्रवेशद्वारांवर अजस्त्र लोखंडी कंटेनर्स उभे करून रस्ते पूर्णपणे सील करण्यात आले आहेत.

​या रणकंदनाची सुरुवात खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील लक्की मारवत येथून झाली. रविवारी दुपारी हजारो कार्यकर्ते झेंडे आणि घोषणांच्या निनादात रस्त्यावर उतरले. मोर्चा सुरू होऊन अवघे तीन किलोमीटरचे अंतर पार पडत नाही तोच सुरक्षा दलांनी आंदोलकांना रोखण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. यावेळी निमलष्करी दल (फ्रंटियर फोर्स), स्थानिक पोलीस आणि संतप्त पीटीआय कार्यकर्ते आमनेसामने आले. सुरक्षा यंत्रणांनी आंदोलकांची कोंडी करण्यासाठी पाण्याचे फवारे, अश्रूधूर आणि लाठीमार सुरू केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मोर्चेकऱ्यांनी सुरक्षा रक्षकांवर तुफान दगडफेक सुरू केली. सुमारे तासभर चाललेल्या या हिंसक धुमश्चक्रीमुळे संपूर्ण महामार्गावर प्रचंड रणकंदन माजले. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या या संघर्षात अनेक जण जखमी झाले, मात्र लाठीमाराला न जुमानता जमावाने सुरक्षा कडे तोडून मोर्चा पुन्हा राजधानीच्या दिशेने पुढे रेटला.

​आंदोलनाची ही धग संपूर्ण देशात पसरू नये म्हणून केंद्र सरकारने आणि पंजाब प्रांताच्या प्रशासनाने व्यापक धरपकड मोहीम उघडली आहे. पंजाब आणि लगतच्या शहरांमधून पीटीआयच्या दोन हजारांहून अधिक प्रमुख नेते आणि कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. शहरांमधील इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली असून संवेदनशील भागांमध्ये वाहतुकीवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य जनतेचा रोष केवळ इम्रान खान यांच्या अटकेपुरता मर्यादित नसून, देशातील ऐतिहासिक महागाई, कोसळलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारी दडपशाही याविरुद्धचा असंतोषही या मोर्चाच्या रूपाने उफाळून बाहेर आला आहे.

​या तीव्र आंदोलनामागे इम्रान खान यांच्या प्रकृतीचा आणि न्यायालयीन लढाईचा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. ७३ वर्षीय इम्रान खान हे ऑगस्ट २०२३ पासून रावळपिंडीतील उच्च सुरक्षेच्या अडियाला तुरुंगात कैद आहेत. त्यांच्यावर १०० हून अधिक राजकीय आणि भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांना तोशाखाना, गुप्त कागदपत्रे उघड करणे आणि अल-कादीर ट्रस्ट प्रकरणात दोषी ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात तुरुंगामध्ये त्यांची प्रकृती ढासळली असून विशेषतः त्यांच्या डोळ्यांच्या त्रासाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात इम्रान खान यांना इस्लामाबादमधील शिफा इंटरनॅशनल या खासगी रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या वैयक्तिक डॉक्टरांकडून उपचार देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, शाहबाज शरीफ सरकारने सुरक्षेचे कारण पुढे करत त्यांना खासगी रुग्णालयाऐवजी सरकारी ‘पिम्स’ (PIMS) रुग्णालयात नेऊन तपासणीची औपचारिकता उरकली आणि पुन्हा तुरुंगात धाडले. यावर पीटीआयने तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला भरला, मात्र नंतर घटनात्मक न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने हे प्रकरण अधिकारक्षेत्राच्या वादात अडकले. आपल्या नेत्याला योग्य वैद्यकीय उपचार न देणे आणि त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण करणे यावरून खान समर्थकांमध्ये प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे.

​मोर्चा रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पीटीआयच्या शिष्टमंडळात चर्चेच्या दोन फेऱ्या पार पडल्या. पीटीआयने इम्रान खान यांच्याशी नेत्यांची तात्काळ भेट घडवून आणणे, त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात हलवणे, अटक केलेल्या त्यांच्या तिन्ही बहिणी (अलीमा, उजमा आणि नूरीन) तसेच कार्यकर्त्यांची त्वरित सुटका करणे आणि खटल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप थांबवणे या प्रमुख अटी ठेवल्या होत्या. मात्र, इम्रान खान यांच्या भेटीची परवानगी देण्यापूर्वी पीटीआयने हा मोर्चा रद्द करावा, अशी भूमिका सरकारने घेतली. दुसरीकडे खैबर पख्तूनख्वा सरकारने दहशतवादविरोधी मोहिमेत केंद्राला सहकार्य न केल्याचा आरोप गृहराज्यमंत्री तलाल चौधरी यांनी केला. दोन्ही बाजूंनी ताणून धरल्यामुळे मध्यरात्रीपर्यंत चाललेली ही चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली आणि आंदोलनाची कोंडी फुटू शकली नाही.

​चर्चा फिसकटल्यानंतर खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी थेट मोर्चा पुढे नेण्याचा अंतिम आदेश दिला. त्यांनी जाहीर केलेल्या नियोजनानुसार हा महामोर्चा टँक, डेरा इस्माईल खान, दक्षिण व उत्तर वझिरीस्तान, बन्नू या भागांतून मार्गक्रमण करत करक, कोहाट आणि पेशावर मार्गे पुढे सरकणार आहे. पुढील चार दिवसांत विविध प्रांतांतून आणखी हजारो कार्यकर्ते यात सामील होणार असून, हा प्रचंड मानवी लोंढा इस्लामाबादला घेरण्याच्या तयारीत आहे. या मोर्चाला मिळणारा वाढता पाठिंबा पाहून पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे राजकीय सल्लागार राणा सनाउल्लाह यांनी आक्रमक इशारा दिला आहे. कोणत्याही आंदोलकाला राजधानीच्या हद्दीत किंवा संसद परिसरात पाऊल ठेवू दिले जाणार नाही, कायदा हातात घेणाऱ्यांवर थेट कठोर लष्करी कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

​दरम्यान, पडद्यामागे लष्कराशी तडजोडीचे प्रयत्नही वेगाने सुरू आहेत. रविवारी रात्री उशिरा पीटीआयच्या एका ज्येष्ठ खासदाराने लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांची गुप्त भेट घेऊन चर्चा केल्याचे समोर आले आहे, मात्र या बैठकीतून कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. पाकिस्तानमध्ये लष्कराचा वरचष्मा सर्वश्रुत आहे आणि इम्रान खान यांच्या लोकप्रियतेची धास्ती सत्ताधारी आघाडीसह लष्करालाही सतावत आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, जर हा जनसमुदाय राजधानी इस्लामाबादमध्ये घुसला आणि संसदेला घेराव घालण्यात यशस्वी ठरला, तर शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारचे पतन अटळ मानले जाईल. परिणामी, पाकिस्तानातील या राजकीय संघर्षामुळे आगामी काही दिवस केवळ त्या देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाच्या स्थिरतेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.