ऊसाला ५,५०० रुपये दरासाठी रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषदेतून राजू शेट्टी आक्रमक; १३ ऑक्टोबरला कोगनोळीत चक्काजामचा इशारा
ऊसाला ५,५०० रुपये दरासाठी रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषदेतून राजू शेट्टी आक्रमक
12 ऑक्टोबरला कोगनोळीत चक्काजामचा इशारा
जयसिंगपूर :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्याच्या घामाला योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर राज्यातील एकाही साखर कारखान्याची धुराडी पेटू दिली जाणार नाहीत. येत्या १२ ऑक्टोबरला दिल्लीत केंद्र सरकारसोबत होणाऱ्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर १३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात महामार्ग रोखून धरले जातील. मी स्वतः १३ ऑक्टोबरला सकाळी ११ वाजता कोगनोळी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यावर ठाण मांडून बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू करणार आहे, असा थेट इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी आंदोलनासाठी येताना शिदोरी सोबत बांधूनच यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर शनिवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २५ वी रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषद पार पडली. या परिषदेतून शेट्टी यांनी ऊस दराचे गणित मांडताना पहिल्या महिन्यात ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल, हंगाम संपताना ५०० रुपये आणि केंद्र-राज्य सरकारकडून ५०० रुपये थेट अनुदान अशी एकूण ५ हजार ५०० रुपयांची आक्रमक मागणी जाहीर केली. जोपर्यंत इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये आणि साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) ५० रुपये किलो होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या वर्षभरात रासायनिक खते, कीटकनाशके, शेतमजुरी, डिझेल आणि जमिनीच्या मशागतीचा खर्च गगनाला भिडला आहे. त्यातच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीने बळीराजाचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. शेतकरी शेतात ऊस पिकवतो म्हणूनच साखर कारखानदारी आणि ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. मात्र कारखानदार स्वतःचा उत्पादन खर्च, उपपदार्थांचा नफा आणि बाजारभावातील चढ-उतार यांचा दाखला देऊन शेतकऱ्यांच्या घामाचे दाम नाकारतात, असा आरोप त्यांनी केला. कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वीच ऊसदराबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचा रोष पत्करावा लागेल, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाकडून तोडणी व वाहतुकीत जाणीवपूर्वक होणाऱ्या विलंबावर बोट ठेवत शेट्टी यांनी, उशिरा तोडणीमुळे उसाचे वजन आणि साखरेचा उतारा घटतो, याचा थेट फटका शेतकऱ्याला बसतो, असे सांगितले. या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान दिले पाहिजे. तसेच १५ डिसेंबरनंतर तोडल्या जाणाऱ्या उसासाठी प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर देण्याची कायदेशीर नियमावली लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. १५ नोव्हेंबरपूर्वी अपरिपक्व ऊस तोडल्यास शेतकऱ्यांचे एकरी ४० हजारांचे नुकसान होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईगडबडीत कारखान्यांच्या दबावाला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपयांची थेट आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करावी, तसेच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजारांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून ती एक लाख रुपये करावी, असा ठराव परिषदेत मांडण्यात आला. शेतीपंपांच्या वाढत्या वीजबिलांचा भार लक्षात घेता १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे चालू व थकीत वीजबिल पूर्णपणे माफ करावे आणि या सवलतीत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. डोंगरभागातील आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरपंपांची सक्ती न करता पारंपरिक वीजजोडण्या पूर्ववत देण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा निर्धारही या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
कृष्णा खोऱ्यातील गंभीर पाणीटंचाईवर बोलताना त्यांनी, कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून न घालवता ते सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूरच्या दुष्काळी भागातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी तातडीने वळवावे, अशी भूमिका मांडली.
साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत बोलताना केंद्राने साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून किमान ५० रुपये करावा, तसेच सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये करावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात सवलत आणि मुदतवाढ द्यावी. नाबार्ड किंवा साखर विकास निधीमार्फत कारखान्यांना चार टक्के सवलतीच्या व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची देणी वेळेत भागवणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
कारखान्यांमधील काटामारी आणि साखर उताऱ्यातील कथित गैरव्यवहारांवर कठोर ताशेरे ओढत शेट्टी यांनी प्रत्येक कारखान्याचे वजनकाटे डिजिटल करून थेट शासकीय सर्व्हरशी जोडण्याची मागणी केली. मागील हंगामातील शिल्लक साठ्यानुसार जवळपास ४८ लाख टन साखरेचा गैरव्यवहार शोधण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमून चौकशी करावी. गाळप हंगामावर देखरेख ठेवण्यासाठी तहसीलदार, वजनमापे निरीक्षक, पुरवठा अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींची संयुक्त तपासणी समिती असावी. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर डिजिटल बारकोड अनिवार्य करून काळ्या बाजाराला आळा घालावा. दोन कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरच्या हवाई अंतराच्या नियमाचे उल्लंघन करून क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी करावी, तसेच १ ते २५ किमी, २५ ते ५० किमी आणि ५० ते १०० किमी अशा अंतराच्या टप्प्यांनुसार वाहतूक व तोडणीचे दर स्वतंत्रपणे निश्चित करावेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या परिषदेत उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे नेते व्ही. एम. सिंह, कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी, ‘स्वाभिमानी’चे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, अ‍ॅड. योगेश पांडे, अजित पोवार, अनिल पवार, मयूर बोर्डे, सूर्यभान जाधव, प्रकाश पोपळे, प्रकाश बालवडकर, घनश्याम चौधरी यांच्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
