शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदा ताब्यात घेऊ नका; दिल्लीतील बॅरिकेड्स हटवून इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदा ताब्यात घेऊ नका; दिल्लीतील बॅरिकेड्स हटवून इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राजधानी दिल्लीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना बेकायदा पद्धतीने ताब्यात घेऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण आणि कडक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शहरातील दळणवळण पूर्ववत करण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी उभारलेल्या बॅरिकेड्सचा तात्काळ आढावा घेऊन ते हटवावेत, इंटरनेट सेवा विनाविलंब पूर्ववत करावी आणि मेट्रो तसेच रेल्वे वाहतूक वेळापत्रकानुसार सुरळीत ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी पार पडली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने राजधानीत लागू केलेल्या कडक निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले होते. याशिवाय, न्यायालयाच्या आधीच्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत दाखल करण्यात आलेल्या न्यायालयीन अवमानना आणि बंदीप्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकांवर न्यायालयाने सविस्तर सुनावणी घेतली.
नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्कांचे रक्षण करा
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी, कपिल सिब्बल आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. आंदोलनादरम्यान सुमारे सात हजार नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आणि अनेक भागात अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण केल्याचा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला. त्यावर भाष्य करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणाऱ्या नागरिकांवर कायद्याने ठरवून दिलेल्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा अधिकार असला, तरी नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि घटनादत्त अधिकार तितकेच महत्त्वाचे आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
वकिलांच्या कामात अडथळा नको
आंदोलनस्थळी आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये कायदेशीर मदत देण्यासाठी गेलेल्या वकिलांना पोलिसांकडून रोखण्यात आल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारत, वकिलांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्याचे पालन करण्यापासून रोखले जाऊ नये आणि त्यांना पक्षकारांपर्यंत थेट पोहोचण्याची मुभा असावी, असे नमूद केले.
मंगळवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खबरदारी म्हणून काही निर्बंध घालण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की जोपर्यंत प्रत्यक्ष सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण होत नाही, तोपर्यंत इंटरनेट बंद करणे किंवा सार्वजनिक वाहतूक रोखणे समर्थनीय ठरू शकत नाही.
दिल्लीतील रस्त्यांवरील अडथळे हटवून वाहतूक पूर्ववत करावी आणि वृत्तपत्रे तसेच डिजिटल माध्यमांतून नवीन वाहतूक नियमावली त्वरित जाहीर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाने येत्या मंगळवारपर्यंत (१३ ऑक्टोबर) सर्वंकष प्रतिज्ञापत्र आणि अहवाल सादर करावा, असे बजावत न्यायालयाने पुढील सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली आहे.
