पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी सांडपाणी प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करा; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश
राज्यातील सांडपाणी प्रकल्पांची आठ दिवसांत तपासणी; पुढील आठवड्यात कोल्हापुरात बैठक
पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी सांडपाणी प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करा; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश
राज्यातील सांडपाणी प्रकल्पांची आठ दिवसांत तपासणी; पुढील आठवड्यात कोल्हापुरात बैठक
मुंबई :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर आणि इचलकरंजी परिसराची जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी नदीकाठच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हाती घेतलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामांना युद्धपातळीवर गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. मंजूर कामांना झालेला विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगत या विलंबाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. कोल्हापूरसह राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील ‘रेड झोन’, साखर कारखाने आणि प्रदूषित पट्ट्यांमधील सामूहिक औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची प्रत्यक्ष क्षमता आणि त्यांचा उद्योगांकडून होणारा प्रत्यक्ष वापर याची तपासणी करून आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल देण्याची ताकीद त्यांनी यंत्रणेला दिली.
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत पंचगंगा नदी संवर्धन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमल महाडिक, आमदार राहुल आवाडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार उपस्थित होते. माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे चर्चेत भाग घेत स्थानिक वस्तुस्थिती मांडली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यावेळी पंचगंगा नदी खोऱ्यातील प्रदूषणाचे सद्यःस्थिती दर्शक सादरीकरण केले. कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी महापालिका, नदीकाठची प्रमुख नगरे, ग्रामपंचायती आणि शिरोली, गोकुळ शिरगाव, लक्ष्मी तसेच हातकणंगले औद्योगिक वसाहतींमधून प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
शासनाच्या प्रस्तावित नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत पंचगंगा नदीचा समावेश प्राधान्याने केला जाणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेली प्रक्रिया प्रकल्पांची यांत्रिकीकरणाची कामे तसेच मैला जलवाहिन्या जोडण्याची कामे एकाच वेळी समांतर पद्धतीने पूर्ण झाली पाहिजेत. केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया दाखवून भागणार नाही, तर प्रक्रिया केलेले पाणी बाहेर सोडताना ते शेतजमीन, नाले अथवा ओढ्यांद्वारे पुन्हा नदीपात्रात तर जात नाही ना, यावर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. वाहतुकीदरम्यान होणारी गळती आणि रात्रीच्या वेळी होणारा अनधिकृत विसर्ग यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कोल्हापूर महापालिकेच्या अंतर्गत सुरू असलेली चारही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची कामे कालमर्यादा ठरवून पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर लगतच्या वाढत्या उपनगरीय आणि परिघीय गावांमधील सांडपाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध शासकीय योजनांचा निधी एकत्रित करून स्वतंत्र धोरण आखले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. या सर्व उपायांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात कोल्हापुरातच संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाणार आहे.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी राज्यातील अनेक केंद्रांमध्ये प्रक्रियेनंतर बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या निकृष्ट दर्जाबाबत लक्ष वेधले. प्रक्रिया प्रकल्पांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी तातडीने त्रयस्थ संस्थेमार्फत सर्वेक्षण व्हावे, अशी सूचना त्यांनी केली. बैठकीत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी नदीकाठच्या नागरिकांचे आरोग्य, पिण्याच्या पाण्याची बिकट समस्या आणि जलचरांचा होणारा ऱ्हास याकडे लक्ष वेधत औद्योगिक सांडपाण्यावर तात्काळ कडक निर्बंध आणण्याची मागणी केली. औद्योगिक सांडपाणी थेट नदीत सोडणाऱ्या घटकांवर गुन्हे दाखल करून वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची मागणीही इतर लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली.
