तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का? मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला झापले.

तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का ? मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला झापले.

एमसीएच्या पाचही उपाहारगृहांचे परवाने पूर्ववत

​मुंबई: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) क्लबमधील पाच उपाहारगृहांचे अन्न परवाने निलंबित करण्याच्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) चांगलेच धारेवर धरले. “तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का? डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नका,” अशा कडक शब्दांत फटकारत खंडपीठाने अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा अवमान आणि तुरुंगवासाचा इशारा मिळताच एफडीएने अखेर नमते घेत निलंबनाची नोटीस मागे घेतली, ज्यामुळे या सर्व उपाहारगृहांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 ​प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बीकेसी येथील एमसीए क्लबच्या आवारातील पाच उपाहारगृहांमध्ये अन्नसुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत एफडीएने २१ ऑगस्ट रोजी परवाने तत्काळ निलंबित केले होते. याविरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नव्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या तपासणीत या उपाहारगृहांनी तब्बल ८८ टक्के नियमांचे व निकषांचे पालन केल्याचे अहवालात समोर आले.

 ​तपासणी अहवाल सकारात्मक असतानाही परवाने पूर्ववत न करता तांत्रिक मुद्द्यांवरून निलंबन कायम ठेवण्याच्या एफडीएच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंत्राटदाराकडे दैनंदिन कामकाज असल्याने परवान्याच्या वैधतेवर एफडीएने बोट ठेवले होते. यावर न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले की, कायद्यात कुठेही अशा पद्धतीच्या व्यवस्थेला बंदी नाही. अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवण्याचे निर्देश देऊनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

 ​सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले. “न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशानंतर अधिकाऱ्यांना समज देण्याचा आम्हालाही कंटाळा आला आहे. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या अवमान याचिकांपैकी निम्म्या याचिका या सरकारी यंत्रणा आदेश पाळत नसल्यामुळेच असतात. तुम्ही ना न्यायालयाचा आदेश वाचता, ना कायद्याची कलमे वाचता; फक्त थेट कारवाई करायला धावता. प्रशासकीय कारवाईत समतोल असायला हवा. अधिकाऱ्यांनी वेळीच स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा आम्ही थेट अवमान कारवाई करून तुरुंगात पाठवू,” असा सक्त इशारा न्यायालयाने दिला.

 ​न्यायालयाच्या या कठोर पवित्र्यानंतर सरकारी वकिलांनी एफडीएच्या वतीने परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. तसेच एमसीए आणि संबंधित कंत्राटदाराला नव्याने नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल, अशी हमी न्यायालयात दिली. ही हमी नोंदवून घेत न्यायालयाने एमसीएची याचिका निकाली काढली आणि बंद असलेली पाचही उपाहारगृहे तात्काळ सुरू करण्यास परवानगी दिली.