शालेय पोषण आहाराबाबत सर्वात मोठी बातमी; आयुक्त तुकाराम मुंडे या एका निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ
शालेय पोषण आहाराबाबत सर्वात मोठी बातमी; आयुक्त तुकाराम मुंडे या एका निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात उडाली खळबळ
मध्यान्ह भोजनासाठी अन्न सुरक्षा परवाना आता बंधनकारक
मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्याची योग्य जोपासना करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत राज्यभरातील शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांच्या अन्न सुरक्षेबाबत नवी नियमावली जाहीर केली असून, यापुढे शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार किंवा मध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक यंत्रणेकडे किंवा संस्थेकडे अन्न सुरक्षा परवाना असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला एक भक्कम सुरक्षा कवच लाभणार असून, नियम मोडणाऱ्या घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
राज्यभरात शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना मिळणारा आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस, उच्च दर्जाचा आणि पोषणमूल्य असलेला असावा, यावर प्रशासनाचा विशेष भर आहे. अनेकदा शालेय पोषण आहाराच्या स्वच्छतेबाबत आणि गुणवत्तेबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर, आता शाळांमधील कॅन्टीन, वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था, तसेच मध्यान्ह भोजन शिजवून पुरवठा करणारे ठेकेदार आणि महिला बचत गटांना अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत परवाना घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विनापरवाना किंवा विहित निकषांचे पालन न करता अन्न पुरवठा करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या सर्वसमावेशक नव्या नियमावलीनुसार केवळ मध्यान्ह भोजनच नव्हे, तर शाळांच्या परिसरामध्ये आणि शाळांच्या नजीकच्या क्षेत्रात मिळणाऱ्या खाद्यान्नावरही कडक नजर ठेवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर विपरीत परिणाम करणारे अधिक चरबीयुक्त, संपृक्त चरबी असलेले तसेच अतिसाखरयुक्त जंक फूड शाळांच्या परिसरात आणि आवारात विक्री किंवा जाहिरात करण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अन्न तयार करण्याची जागा, साठवणुकीची सुरक्षित पद्धत, साहित्याचा दर्जा तसेच अन्न शिजवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता या सर्व बाबींची नियमित तपासणी शाळा प्रशासनाला आणि संबंधित यंत्रणेला करावी लागणार असून, प्रत्येक पातळीवर पारदर्शकता राखणे बंधनकारक राहील.
अन्न सुरक्षा आणि उच्च दर्जा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण आणि पालक वर्गातून मोठे स्वागत होत आहे. लहान वयातच मुलांमध्ये चांगल्या आणि आरोग्यदायी खाण्याच्या सवयी रुजवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या या धडक आणि पारदर्शक भूमिकेमुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील अन्न पुरवठा प्रणालीमध्ये शिस्त निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी खात्री व्यक्त केली जात असून, मुलांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही प्रकारची कसलीही शिथिलता किंवा हलगर्जीपणा प्रशासनाकडून खपवून घेतला जाणार नाही , हे या नव्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.
