मुदत संपलेले लायसन्स पडेल महागात ! सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, विमा दाव्यांवरही परिणाम
मुदत संपलेले लायसन्स पडेल महागात ! सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, विमा दाव्यांवरही परिणाम
दिल्ली: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
स्वतः गाडी चालवताना किंवा आपले वाहन दुसऱ्या कोणाच्या हातात देताना त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स वैध असल्याची खात्री करणे ही आता केवळ वाहतूक नियमांची औपचारिकता राहिलेली नाही, तर तो थेट मोठ्या आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. रोजच्या धावपळीत अनेकदा परवान्याच्या नूतनीकरणाची तारीख डोक्यातून जाते आणि मुदत संपल्यानंतरही नागरिक जुन्याच परवान्यावर वाहने चालवत राहतात.
मुदत संपलेले ड्रायव्हिंग लायसन्स घेऊन गाडी चालवणे किंवा दुसऱ्याला चालवण्यास देणे नेमके किती अडचणीत आणू शकते, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. रस्ते अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारी कायदेशीर व आर्थिक गुंतागुंत पाहता, न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारला देशव्यापी जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोटार वाहन कायद्याचा साधा नियम असा आहे की, परवान्याची मुदत संपली की तो तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरतो. बऱ्याच जणांना असा गैरसमज असतो की लायसन्सची मुदत संपून थोडेच दिवस झाले आहेत, त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही, कारण आपल्याकडे आधी परवाना होताच. पण कायद्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट चालत नाही. एकदा मुदत संपली की तो परवाना ग्राह्य धरला जात नाही. अशा स्थितीत रस्त्यावर एखादी दुर्दैवी दुर्घटना घडली, तर त्याचे कायदेशीर परिणाम वाहनचालक किंवा वाहन मालकाला थेट भोगावे लागतात.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा धक्का बसतो तो वाहन विम्याच्या दाव्यांवर. नियम असा आहे की, अपघात झाला आणि चालकाचे लायसन्स मुदत संपलेले निघाले, तर विमा कंपन्या क्लेम देण्यास स्पष्टपणे नकार देतात. मग तो थर्ड पार्टी क्लेम असो किंवा स्वतःच्या गाडीच्या नुकसानीची भरपाई असो, विमा कंपनी पैसे देण्याचे टाळू शकते. यामुळे वाहनचालकाला किंवा मालकाला खिशातून मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, जो कधी-कधी माणसाला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणू शकतो. सर्वसामान्य नागरिकांना या किचकट तांत्रिक नियमांची माहिती नसल्यामुळे ते ऐन संकटाच्या वेळी मोठ्या अडचणीत येतात.
जनसामान्यांमध्ये याविषयी पुरेशी जागरूकता नसल्यामुळे होणारे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात पावले उचलण्याचे सुचवले आहे. वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी होत असताना परवान्याचे वेळेत नूतनीकरण न केल्यास दंडात्मक कारवाईसह मोठे आर्थिक संकट ओढवू शकते. परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार, परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर ठराविक मुदतीत नूतनीकरण करणे सोपे असते, मात्र ती मुदत निघून गेल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची प्रक्रिया किचकट बनते. न्यायालयाच्या या सूचनेमुळे आता प्रशासकीय पातळीवर याविषयीची जनजागृती वाढण्यास मदत मिळणार असून, वाहनचालकांनाही यामुळे वेळेवर कागदपत्रे अपडेट ठेवण्याची गरज पटू लागली आहे.
