विधान परिषदेतील पराभवावरून भाजप-शिवसेनेत भडका; शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीने महायुतीत खळबळ!

विधान परिषदेतील पराभवावरून भाजप-शिवसेनेत भडका …

शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीने महायुतीत खळबळ !

मुंबई : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

विधान परिषदेच्या पाच जागांच्या निकालानंतर महायुतीमध्ये अक्षरशः राजकीय भूकंप आला आहे. एका बाजूला भाजपने पराभवाचे खापर थेट शिवसेनेवर फोडत पदाधिकाऱ्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनाच राज्याचे मुख्यमंत्री करावे, अशी दबक्या आवाजातील चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेच्या सारीपाटावर सुरू झालेला हा शह-काटशहाचा खेळ राज्याच्या राजकारणात नेमका कोणता नवा राजकीय स्फोट घडवून आणणार, याचीच उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

​राज्याच्या राजकारणात सध्या कमालीच्या वेगाने घडामोडी घडत असून, सत्ताधारी महायुतीमधील अंतर्गत विसंवाद आता पूर्णपणे चव्हाट्यावर आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीला पाचपैकी केवळ दोनच जागांवर समाधान मानावे लागले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपूरसह पुणे आणि मराठवाड्यात महाविकास आघाडीने मुसंडी मारल्याने भाजपच्या जिव्हारी हा पराभव लागला आहे.

या अनपेक्षित निकालानंतर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी मित्रपक्षांनी एकमेकांचेच उट्टे काढण्यास सुरुवात केली असून, भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शिवसेनेवर थेट विश्वासघाताचा आरोप करत वादाची पहिली ठिणगी टाकली. 

​पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपच्या स्मिता जाधव यांचा झालेला पराभव भाजपला चांगलाच खुपला आहे. शिवसेनेने अधिकृत उमेदवार नसतानाही अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना छुप्या पद्धतीने पाठिंबा दिला आणि सानप यांनी घेतलेली सोळा हजार मते जर भाजपला मिळाली असती, तर महायुतीचा उमेदवार पहिल्याच फेरीत विजयी झाला असता, असा दावा नवनाथ बन यांनी केला आहे. याच मुद्द्यावरून बन यांनी शिवसेना महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. धंगेकर यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून भाजपला मतदान करू नका असा प्रचार केल्याचा गंभीर आरोप करत, एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ धंगेकर यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी आक्रमक मागणी भाजपने केली आहे. यासोबतच मराठवाड्यात शिवसेनेचे नेते अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या विरोधात काम केल्याचा ठपकाही भाजपने ठेवला आहे. 

​भाजपच्या या आक्रमक पवित्र्याला शिवसेनेनेही त्याच भाषेत आणि तेवढ्याच ताकदीने प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेचे नेते आनंद परांजपे आणि संजय निरुपम यांनी भाजपच्या समन्वय अभावावर बोट ठेवले आहे. मराठवाड्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी भाजपच्याच काही नेत्यांनी छुपे प्रयत्न केले, त्याचा आधी भाजपने शोध घ्यावा, असा पलटवार परांजपे यांनी केला. तर दुसरीकडे, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी निवडणूक काळात भाजपकडून मित्रपक्षांशी कोणताही संवाद साधला गेला नाही, तिथे भाजपमधीलच अंतर्गत गटबाजी पराभवाला कारणीभूत ठरली, असा थेट हल्लाबोल संजय निरुपम यांनी केला आहे.

आम्ही अमरावतीमध्ये शिवसेनेचा उमेदवार दिला असताना भाजपने तिथेही बंडखोरी केली, तरीही आम्ही मित्रपक्षाचा धर्म पाळला, असे सुनावत शिवसेनेने भाजपचे आरोप खोडून काढले आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करताना शिवसेना नेहमीच युतीधर्म पाळत आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

​या सर्व राजकीय गदारोळात सर्वाधिक खळबळ उडवून देणारा मुद्दा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर बसवण्याची सुरू झालेली जोरदार चर्चा. विधान परिषदेतील पराभवानंतर भाजपच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या एका गटाकडून शिंदेंकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवण्याची मागणी पुढे येत आहे. या चर्चेने महायुतीत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वतः पुढे येऊन यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे. ज्या पक्षाकडे १३७ आमदार आहेत, त्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री राहील आणि हे वास्तव एकनाथ शिंदे यांनाही ठाऊक आहे, असे सांगत फडणवीस यांनी या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या निमित्ताने सत्तेच्या वाटपावरून महायुतीत धुमसत असलेला असंतोष लपून राहिलेला नाही. 

​विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेले असताना, महायुतीच्या गोटातील ही धुसफुस आता रस्त्यावर आली आहे. एरवी विजयाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणारे मित्रपक्ष आता पराभवाचे खापर एकमेकांच्या माथी मारत सुटले आहेत. या साठमारीत मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवरून सुरू झालेली सुंदोपसुंदी आणि एकमेकांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची वाढती मागणी वेळीच न रोखल्यास, आगामी विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांना आयते कोलीत मिळणार हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोलसाठी महायुतीचे वरिष्ठ नेते आता कोणती भूमिका घेतात आणि या अंतर्गत बंडाळीला कशी वेसण घालतात, यावरच राज्याच्या सत्तेचे आणि महायुतीचे भवितव्य अवलंबून आहे.