तरुणाईचा मविआला कौल, तर गुरुजींची महायुतीला पसंती; विधान परिषदेच्या निकालांनी बदलली राजकीय समीकरणे
तरुणाईचा मविआला कौल, तर गुरुजींची महायुतीला पसंती; विधान परिषदेच्या निकालांनी बदलली राजकीय समीकरणे
विशेष संपादकीय : सचिन इनामदार (मुख्य कार्यकारी संपादक )
राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम मानल्या गेलेल्या विधान परिषदेच्या पाच मतदारसंघांचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत. या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका नव्या समीकरणाची नोंद केली आहे. राज्याच्या सुशिक्षित आणि तरुण पदवीधर मतदारांनी महाविकास आघाडीच्या पारड्यात आपले वजन टाकले आहे, तर शिक्षक मतदारसंघांमध्ये सत्ताधारी महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. पदवीधरच्या तिन्ही जागांवर मविआने आपला झेंडा रोवला असून, शिक्षकांच्या दोन्ही जागांवर महायुतीने आपला डंका वाजवला आहे. या निकालांचे सखोल विश्लेषण केल्यास, प्रस्थापित बालेकिल्ले ढासळल्याचे आणि मतदारांच्या मानसिकतेत झालेला मोठा बदल प्रकर्षाने समोर येतो.
पदवीधर मतदारसंघांच्या निकालांवरून सुशिक्षित तरुणाईमधील सत्ताधाऱ्यांबद्दलची नाराजी उघडपणे दिसून येते. पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या स्मिता जाधव यांचा अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत पराभव केला. विजयाचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी तब्बल चव्वेचाळीस बाद फेऱ्यांची मतमोजणी करावी लागली, यावरूनच या लढतीची चुरस लक्षात येते. दुसरीकडे, मराठवाड्याचे लक्ष लागून असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. गेल्या अठरा वर्षांपासून या मतदारसंघावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारे अजित पवार गटाचे सतीश चव्हाण यांना शरद पवार गटाच्याच डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी धूळ चारली. सुशिक्षित मतदारांनी पक्षफुटीनंतर शरद पवारांच्या बाजूने आपला कौल दिल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. नागपूर पदवीधर मतदारसंघातही काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांनी भाजपच्या सुधाकर कोहळे यांना पराभवाचा धक्का दिला. या मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार नितेश कराळे गुरुजी यांनी घेतलेली लक्षवेधी मते आणि त्यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचा वंजारी यांना झालेला फायदा, भाजपच्या सर्व राजकीय गणितांना सुरुंग लावून गेला.
पदवीधर मतदारसंघातून महायुतीला रिकाम्या हाताने परतावे लागले असले तरी, शिक्षक मतदारसंघांनी त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात तब्बल अठरा वर्षांच्या प्रदीर्घ खंडानंतर भारतीय जनता पक्षाने विजयाचे खाते उघडले आहे. भाजपचे युवा उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांनी शिंदे गटाचे पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांचा पराभव केला. विशेष बाब म्हणजे, काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर या शर्यतीत थेट चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. अमरावती शिक्षक मतदारसंघातही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे किरण सरनाईक यांनी आपले वर्चस्व कायम राखले. पक्षात बंडखोरी होऊनही आणि मतमोजणीची प्रक्रिया अठरा तास चालूनही, सरनाईक यांनी पहिल्या फेरीपासून घेतलेली आघाडी शेवटपर्यंत टिकवली व काँग्रेसच्या अदिती पोहरे यांना पराभूत केले.
या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची आणि निकालांची कारणमीमांसा केल्यास एक अत्यंत वेगळा राजकीय दृष्टिकोन समोर येतो. पदवीधर मतदारसंघातील मतदार हा प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि नोकरीच्या शोधात असलेला तरुण वर्ग असतो. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि राज्यातील अलीकडच्या काळातील राजकीय घडामोडींबद्दलची नाराजी या वर्गाने महाविकास आघाडीला मतदान करून व्यक्त केली असल्याची दाट शक्यता राजकीय विश्लेषक वर्तवत आहेत. पक्षांची झालेली फोडाफोडी सुशिक्षित मतदारांना फारशी रुचलेली नाही, हेच संभाजीनगर आणि पुण्याच्या निकालांवरून दिसते. याउलट, शिक्षक मतदारसंघातील चित्र वेगळे आहे. शिक्षकांचे प्रश्न हे प्रामुख्याने अनुदान, जुनी पेन्शन योजना आणि प्रशासकीय धोरणांशी निगडीत असतात. सत्ताधारी पक्षाकडे असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा आणि त्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयांचा प्रभाव शिक्षकांवर पडल्याचे दिसते. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात जाण्यापेक्षा, सत्तेत असलेल्या महायुतीच्या उमेदवारांना शिक्षकांनी पसंती दिल्याचे स्पष्ट होते.
या निकालांमधून समोर आलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे वाढलेले महत्त्व आणि अपक्ष उमेदवारांचा वाढता प्रभाव. कोणत्याही मतदारसंघात पहिल्या पसंतीच्या मोजणीत उमेदवारांना विजयाचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. नागपूरमध्ये कराळे गुरुजींसारख्या अपक्ष उमेदवाराने मिळवलेला जनाधार हे दर्शवतो की, मतदार आता केवळ पक्षाच्या चिन्हावर विसंबून न राहता स्वतंत्र विचारांच्या उमेदवारांनाही मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारत आहेत. पारंपरिक मतपेढ्या आता सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना पदवीधरांमधील नाराजीचे सखोल आत्मपरीक्षण करावे लागेल, तर महाविकास आघाडीला शिक्षक मतदारांशी आपला संपर्क का तुटला, याचा विचार करावा लागेल. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पदवीधरांचा हा कौल आणि शिक्षकांचा हा कल राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
