राज्यातील १६ लाख ९६ हजार शेतकरी कर्जमुक्त ; पहिला टप्पा जाहीर! पाहा यादीत तुमचे नाव आहे का ?
राज्यातील १६ लाख ९६ हजार शेतकरी कर्जमुक्त ; पहिला टप्पा जाहीर! पाहा यादीत तुमचे नाव आहे का ?
मुंबई: एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असून, या बहुप्रतिक्षित योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची पहिली सविस्तर यादी जाहीर करण्यात आली आहे. सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय आणि राज्य सांख्यिकी विभागाच्या संयुक्त समन्वयातून ही माहिती समोर आली असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबीयांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे १३ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य कर्जाच्या रकमेचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून वितरित झालेल्या आणि थकीत राहिलेल्या पीककर्जाचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या संपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून भरीव आर्थिक तरतूद देखील सुनिश्चित करण्यात आली आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या या पहिल्या यादीमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी पात्र ठरल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली असून, त्याखोलोख मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक आणि खानदेश पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.
कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर दोन अत्यंत महत्त्वाची व अनिवार्य कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. यामध्ये सर्वप्रथम पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त ‘ॲग्रीस्टॅक’ डिजिटल प्रणालीवर आपली सर्वसमावेशक नोंदणी पूर्ण करावी लागेल आणि त्यानंतर आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच डिजिटल ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे, त्यांना नव्याने नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसली, तरी त्यांना केवळ आधार प्रमाणीकरणाची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ही सर्व प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आपले सरकार सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालये आणि महा ई-सेवा केंद्रांवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय, संबंधित शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सविस्तर सूचना पाठवण्याचे काम देखील वेगाने सुरू आहे.
संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची नावे आणि सविस्तर तपशील ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध सेवा सहकारी संस्थांची कार्यालये तसेच संबंधित बँक शाखांच्या सूचना फलकावर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पोर्टलवर दर्शविण्यात आलेली कर्जाची रक्कम व इतर तपशील योग्य आणि मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आपली पडताळणीची अंतिम पायरी पार पाडावी, असे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. कागदपत्रांची आणि माहितीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे कर्जमाफीची निर्धारित रक्कम थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाणार आहे.
ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित पात्र शेतक्रयास बँकेकडून कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र दिले जाईल. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. बँकांच्या स्तरावर कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, माहितीतील तफावत किंवा इतर अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या स्तरावर विशेष समन्वय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, सर्व संबंधित बँकांना यासंदर्भात कठोर व स्पष्ट सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
