दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून शुल्क ; ग्राहकांना दिलासा

दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून शुल्क ; ग्राहकांना दिलासा

भार केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांवर छोट्या दुकानदारांना सवलत कायम

नवी दिल्ली : एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

डिजिटल व्यवहारांमध्ये देशात मोठी क्रांती घडवणाऱ्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) बाबत नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर (पीटूएम) ०.४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) आकारण्यात येणार आहे. मात्र, हा निर्णय सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या हिताचे रक्षण करणारा असून, ग्राहकांना यूपीआय व्यवहारांसाठी पूर्वीप्रमाणेच एकही रुपया अतिरिक्त द्यावा लागणार नाही.

​पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल मोहिमेनंतर देशात यूपीआयचे जाळे तळागाळापर्यंत विस्तारले आहे. आता या यंत्रणेची आर्थिक शाश्वतता, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत तंत्रज्ञान सक्षम ठेवण्यासाठी एनपीसीआयने केंद्र सरकारच्या सहमतीने हे पाऊल उचलले आहे. नव्या नियमानुसार दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यापारी व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. देशातील एकूण व्यापारी व्यवहारांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहार हे दोन हजार रुपयांच्या आतील असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या खरेदी-विक्रीवर या नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

​ग्राहकांवर कसलाही बोजा नाही

​नागरिकांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी एनपीसीआय आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात पाठवले जाणारे सर्व व्यवहार (पीटूपी) कायमस्वरूपी पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच कोणत्याही दुकानात, मॉलमध्ये किंवा ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहकाकडून कोणतेही सेवा शुल्क कापले जाणार नाही. यूपीआय ॲप्सनादेखील ग्राहकांवर कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे शुल्क केवळ संबंधित बँक आणि व्यावसायिक यांच्यातील व्यवहारापुरते मर्यादित राहील आणि ते व्यापाऱ्यांनाच सहन करावे लागेल.

​असे असेल शुल्काचे गणित

​दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल. उदाहरणार्थ, ग्राहकाने दुकानात तीन हजार रुपयांचे यूपीआय पेमेंट केल्यास संबंधित दुकानदाराला १२ रुपये एमडीआर लागेल. दहा हजार रुपयांच्या खरेदीवर हे शुल्क ४० रुपये असेल, तर पन्नास हजार रुपयांच्या व्यवहारावर २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. मोठ्या व्यवहारांचा विचार करता व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ७५ हजार किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या कोणत्याही व्यवहारावर कमाल ३०० रुपये इतकेच शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे खरेदीची रक्कम एक लाख वा त्याहून अधिक असली तरीही दुकानदाराकडून ३०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कापली जाणार नाही.

​छोट्या दुकानदारांना पूर्ण संरक्षण

​रस्त्यावरील फेरीवाले, भाजी विक्रेते, चहाच्या टपऱ्या आणि छोट्या किराणा दुकानदारांना या नव्या नियमातून दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या व्यावसायिकांची मासिक डिजिटल आवक एक लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म व्यापाऱ्यांना (पीटूपीएम श्रेणी) या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली, तरीही त्यांच्याकडून एमडीआर कापला जाणार नाही. तसेच या दुकानदारांना त्यांचे जुने क्युआर कोड बदलण्याची कोणतीही आवश्यकता भासणार नाही.

​आवश्यक सेवांसाठी सवलतीचा दर

​काही अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रांसाठी एनपीसीआयने टक्केवारीऐवजी निश्चित शुल्काची तरतूद केली आहे. रेल्वे तिकीट, दूरसंचार सेवा, विमा हप्ते, पेट्रोल पंप आणि शासकीय उपयुक्तता सेवा (वीज, पाणी, गॅस बिले) यांच्या दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर केवळ पाच रुपये इतकेच निश्चित शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय म्युच्युअल फंड, रोखे बाजार आणि ब्रोकिंग सेवांमधील गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवहारांवर ०.०२ टक्के (कमाल ३०० रुपये) इतका नाममात्र दर लागू करण्यात आला आहे.

​यंत्रणा बळकटीकरणासाठी पुढाकार

​गेल्या ऑगस्ट महिन्यात देशभरात सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी व्यवहार यूपीआयद्वारे झाले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या प्रणालीची अखंडता, सुरक्षितता, बँकांची सर्व्हर क्षमता आणि नवनवीन डिजिटल सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासते. आतापर्यंत यासाठी केंद्र सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देत होते. मात्र ही यंत्रणा दीर्घकाळ स्वावलंबी राहावी, यासाठी हा माफक दर लागू करण्यात आला आहे. सध्या वापरात असलेल्या क्रेडिट कार्डावरील दीड ते अडीच टक्के आणि डेबिट कार्डावरील सुमारे ०.९ टक्के एमडीआरच्या तुलनेत यूपीआयचा ०.४ टक्के दर अत्यंत कमी असल्याचे एनपीसीआयने नमूद केले आहे.