ऑक्टोबर २०३० पासून नव्या गाड्यांमध्ये ‘ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग’चा प्रस्ताव ; वाहने महागण्याची चिन्हे

ऑक्टोबर २०३० पासून नव्या गाड्यांमध्ये ‘ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग’चा प्रस्ताव; वाहने महागण्याची चिन्हे.

रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय;

नवी दिल्ली :एन वाय नवा भारत डिजिटल न्यूज नेटवर्क

देशभरातील महामार्गांवर होणारे भीषण अपघात आणि मानवी चुकीमुळे जाणारे हजारो निष्पाप जीव वाचवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन सुरक्षेबाबत अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. येत्या ऑक्टोबर २०३० पासून देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व नव्या कार मॉडेल्समध्ये ‘ॲडव्हान्स्ड इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टीम’ (एईबीएस) बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. तर सध्या बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या व प्रत्यक्ष उत्पादनात असलेल्या जुन्या मॉडेल्सना हे अद्ययावत सुरक्षा तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी ऑक्टोबर २०३२ पर्यंतची मुदत देण्यात येणार आहे. या नव्या नियमावलीमुळे भविष्यात गाड्यांमधील सुरक्षेची पातळी आंतरराष्ट्रीय दर्जावर पोहोचणार असली, तरी वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांच्या खिशावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. 

​केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने देशातील अपघात रोखण्यासाठी ‘ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम’ (अडास – ADAS) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. याअंतर्गत येणारे ‘ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग’ हे तंत्रज्ञान चालकासाठी जीवनदायी ठरणारे मानले जाते. जेव्हा एखादी गाडी वेगाने धावत असते आणि तिच्या समोर अचानक दुसरे वाहन थांबते, पादचारी येतो किंवा एखादा मोठा अडथळा उभा राहतो, अशा वेळी चालकाचे दुर्लक्ष झाल्यास किंवा त्याला ब्रेक लावण्यास विलंब झाल्यास गाडीतील कॅमेरे आणि रडार सेन्सर्स त्वरित धोका ओळखतात. ही प्रणाली सुरुवातीला ध्वनी आणि दिव्यांच्या माध्यमातून चालकाला सावध करते. मात्र, चालकाने वेळेत प्रतिसाद न दिल्यास सिस्टीम स्वतःहून गाडीचे ब्रेक दाबून वाहन थांबवते अथवा तिचा वेग इतका नियंत्रित करते की धडकेची तीव्रता अत्यंत कमी होते. 

​मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या या सुरक्षा आराखड्यात केवळ इमर्जन्सी ब्रेकिंगच नव्हे, तर ‘अडास’मधील इतर अनेक महत्त्वाच्या घटकांचाही समावेश आहे. यात वाहन नकळत लेनच्या बाहेर गेल्यास सावध करणारी लेन वॉर्निंग सिस्टीम, स्टेअरिंग जागेवर ठेवणारी इमर्जन्सी लेन कीपिंग यंत्रणा, बाजूच्या आरशात न दिसणाऱ्या वाहनांची माहिती देणारे ब्लाइंड स्पॉट सेन्सर्स, लांबच्या प्रवासात चालकाला डुलकी लागल्यास किंवा त्याचे लक्ष विचलित झाल्यास इशारा देणारी ड्रायव्हर अलर्ट सिस्टीम, तसेच थांबलेली गाडी सुरू करताना पुढ्यात असलेल्या लहान मुले अथवा अडथळ्यांची पूर्वसूचना देणारे तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. हे नियम केवळ वैयक्तिक गाड्यांपुरते मर्यादित नसून, रस्त्यावर सलग कित्येक तास धावणाऱ्या प्रवासी टॅक्सी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठीही लागू करण्याचे नियोजन आहे. अवजड वाहतुकीतील अपघात रोखण्यासाठी व्यावसायिक ट्रक आणि बसेससाठी १ ऑक्टोबर २०२७ पासूनच नवीन ब्रेकिंग मानके आणि सुरक्षा नियम लागू केले जाणार आहेत. 

​केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावामुळे रस्त्यावरील सुरक्षा कित्येक पटींनी वाढणार असली, तरी वाहनांच्या किमती गगनाला भिडणार का, असा गंभीर प्रश्न आता वाहन उद्योग आणि सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे. हाय-एंड रडार, मल्टिपल कॅमेरे, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर चिप्स आणि किचकट सॉफ्टवेअर अल्गोरिदम बसवण्यासाठी ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या ही वैशिष्ट्ये प्रामुख्याने महागड्या किंवा लक्झरी गाड्यांमध्येच पाहायला मिळतात. त्यामुळे हा नियम सरसकट लागू झाल्यास मध्यमवर्गीयांच्या पसंतीस उतरणाऱ्या हॅचबॅक, कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आणि बजेट श्रेणीतील छोट्या गाड्यांच्या किमतीत लाखांची वाढ होण्याची भीती ऑटो क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. 

​वाहन उत्पादक कंपन्यांना आपल्या इंजिनिअरिंग डिझाइन, उत्पादन पद्धती आणि पुरवठा साखळीमध्ये बदल करता यावेत, म्हणूनच सरकारने २०३० आणि २०३२ पर्यंतची टप्प्याटप्प्याची मुदत दिली आहे. या प्रस्तावाची मसुदा अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिक, तज्ज्ञ आणि वाहन कंपन्यांकडून सूचना व हरकती मागवल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच अंतिम नियमावलीवर शिक्कामोर्तब होईल. तंत्रज्ञानामुळे प्रवाशांचा जीव वाचणार हे निश्चित असले, तरी सुरक्षेची ही आधुनिक कवचकुंडले सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये कशी बसवायची, हे मोठे आव्हान आता वाहन कंपन्यांपुढे उभे राहिले आहे.